कांग्रेस शासित राज्यों को छोड़कर 22 राज्यों में पेट्रोल-डीजल पर वैट घटा

नई दिल्ली. पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के शासन वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में स्थानीय बिक्री कर वैट भी कम कर दिए जाने से इन राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में 8.7 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 9.52 रुपये प्रति लीटर तक की अतिरिक्त कमी हुई है.

पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बेतहाशा बढ़ने से देश की बड़ी आबादी में व्याप्त असंतोष को देखते हुए केंद्र सरकार ने गत बुधवार को इन पर लागू उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी. पेट्रोल पर लागू उत्पाद शुल्क में पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर लागू शुल्क में दस रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है. उसके फौरन बाद भाजपा-शासित राज्यों ने भी स्थानीय वैट की दरों में कटौती कर दी है.

इसके बाद देश के 22 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में पेट्रोल एवं डीजल के दाम में अलग-अलग स्तर की कटौती देखी गई है. उत्तराखंड में कटौती सबसे कम है जबकि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में यह अधिकतम है. पेट्रोल पर उत्तराखंड ने वैट में प्रति लीटर 1.97 रुपये की कटौती की है जबकि लद्दाख में 8.97 रुपये की कटौती हुई है. डीजल पर उत्तराखंड ने वैट में 17.5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है जबकि लद्दाख में यह 9.52 रुपये प्रति लीटर है.

इन राज्यों में कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम

वैट कम करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों में कर्नाटक, पुडुचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं लद्दाख शामिल हैं.

इन राज्यों ने नहीं घटाया वैट

राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश.