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MP की जेलों में 50% विचाराधीन कैदी: नेता प्रतिपक्ष उमंग बोले- सबसे अधिक आदिवासी, NCRB की रिपोर्ट में देश में एमपी तीसरे स्थान पर, पहले- दूसरे पर बिहार और यूपी

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश
MP की जेलों में 50% विचाराधीन कैदी: नेता प्रतिपक्ष उमंग बोले- सबसे अधिक आदिवासी, NCRB की रिपोर्ट में देश में एमपी तीसरे स्थान पर, पहले- दूसरे पर बिहार और यूपी

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शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने पर चिंता जताई है। कहा- 50% विचाराधीन कैदी में से सबसे अधिक आदिवासी है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स (X) पर लिखा-मध्य प्रदेश की 132 जेलों में देश में तीसरे सबसे अधिक 45,543 कैदी बंद हैं। पहले और दूसरे स्थान पर बिहार तथा उत्तर प्रदेश हैं।

कैदियों की संख्या क्षमता से 152% अधिक

राज्य की जेलों की कुल क्षमता लगभग 30 हजार के आसपास है, लेकिन वर्तमान में कैदियों की संख्या क्षमता से 152% अधिक है, जिससे गंभीर भीड़भाड़ की स्थिति बनी हुई है। इनमें से 22,946 कैदी यानी पूरे 50% विचाराधीन (अंडरट्रायल) हैं, जिनके खिलाफ अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं या जिनकी सुनवाई चल रही है। विचाराधीन कैदियों की बात करें तो इनमें 21% आदिवासी हैं-जो देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा 19% दलित और 40% OBC समुदाय से हैं।

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सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की

इस प्रकार प्रदेश की जेलों में 80% विचाराधीन कैदी आदिवासी, दलित और OBC समुदाय से आते हैं। ये आंकड़े यह संकेत देते हैं कि सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोग न्यायिक प्रक्रिया में अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जहां गरीबी और जमानत न जुटा पाने के कारण लंबे समय तक जेल में रहना पड़ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों के लंबे समय तक जेल में बंद रहने पर कड़ी टिप्पणियां की हैं।

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राज्य सरकारें सुधारों में उदासीन

कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि बिना दोष सिद्ध हुए किसी व्यक्ति को लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कोर्ट का कहना है कि विचाराधीन कैदी, खासकर गरीब वर्ग के लोग, सालों तक जेल में रह रहे हैं क्योंकि वे जमानत राशि जुटा नहीं पाते। 2024 में कोर्ट ने जेलों की खराब स्थिति पर नाराजगी जताई और कहा कि राज्य सरकारें सुधारों में उदासीन हैं। कई प्रदेशों में 70% से अधिक कैदी विचाराधीन हैं।

NCRB की रिपोर्ट और संसद में दिए आंकड़े चिंताजनक

कोर्ट ने विचाराधीन कैदियों की नियमित समीक्षा और जमानत प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं अगर दोषी कैदियों की बात करें तो प्रदेश में कुल लगभग 22 हजार कैदी है इसमें करीब 50% आबादी आदिवासी और दलितों की है। NCRB कि प्रिजन रिपोर्ट और संसद में दिए यह आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार और न्यायालय को मिलकर विचाराधीन कैदियों की सुनवाई शीघ्र पूरी करने, जमानत प्रक्रिया सरल बनाने तथा जेल सुधारों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

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