6.72 लाख आयुष्मान कार्ड, 283 आरोग्य मंदिर; LG वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता सरकार की उपलब्धियां गिनाईं
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपने 10 महीनों के कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए कई कदम उठाए हैं। एलजी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और यमुना नदी की सफाई को सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कहा कि बीजेपी नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अपने 10 महीने के कार्यकाल में जनता की भलाई के लिए कई कदम उठाए।
उन्होंने हालांकि यह भी कहा कि प्रशासन में बैठे लोगों की सुस्ती और नकारात्मकता सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियां रही। सत्र के दौरान, जब विपक्षी दल आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों संजीव झा, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह ने बोलने की कोशिश की, तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उन्हें सदन से बाहर जाने का निर्देश दिया।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि सरकार ने अब तक 6.72 लाख आयुष्मान हेल्थ कार्ड जारी किए हैं, जिनमें 2.62 लाख वरिष्ठ नागरिकों के वंदना कार्ड शामिल हैं। इसके अलावा, पूरे शहर में 383 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू किए गए हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए सरकार ने 28,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। नंद नगरी फ्लाईओवर का काम निर्धारित समय से पहले पूरा हो गया है और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना इस साल मई तक पूरी होने की उम्मीद है।
उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने कहा कि फरवरी 2025 में कार्यभार संभालने के बाद से दिल्ली सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य उपायों के माध्यम से यमुना नदी की सफाई और कायाकल्प को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने बताया कि इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा चुके हैं और आगे भी योजना अनुसार कार्य जारी रहेगा।
एलजी वी.के. सक्सेना का अभिभाषण – सरकार की प्राथमिकताएं और उपलब्धियां
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार के 10 महीने के कामकाज और आगामी योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला। मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
वित्त और प्रशासन:
इस बार दिल्ली सरकार ने पहली बार 1 लाख करोड़ का बजट पास किया।
75 डिजिटल सर्विसेज शुरू की गईं और ई-ऑफिस की शुरुआत हुई।
21 वर्षों से व्यापारी पंजीकरण को अनिवार्य रखने का नियम हटाया गया।
मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करते हुए श्रम संहिताएं लागू की गईं।
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट का 13% आवंटित किया गया, जो अन्य क्षेत्रों में सबसे अधिक है।
188 अस्पताल आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध किए गए, और अब तक 19,287 मरीजों का उपचार हुआ।
एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए कई कदम उठाए गए।
शिक्षा और खेल:
गुणवत्ता परक शिक्षा पर जोर; कक्षा 9 से 12 तक स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था।
खेल प्रोत्साहन राशि को दोगुना से अधिक बढ़ाया गया।
इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन:
कैपिटल एक्सपेंडिचर को दोगुना कर 28,000 करोड़ का प्रविधान किया गया।
मेट्रो फेज चार के लिए 3,300 करोड़ का बजट मंजूर।
जलभराव को रोकने के लिए ड्रेनेज मास्टर प्लान और अन्य उपाय लागू।
सड़क पुनर्विकास योजना पर भी काम चल रहा है।
सामाजिक कल्याण और सुरक्षा:
100 में से 45 अटल कैंटीन चालू, शेष जल्द शुरू।
पीएम स्वामित्व योजना के तहत लालडोरा क्षेत्र में रहने वालों को स्वामित्व का अधिकार।
दिल्ली मित्र ऐप के जरिए जनता की शिकायतों का त्वरित निवारण।
ग्रैप के दौरान प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपए की सहायता।
1984 के सिख दंगा पीड़ितों के आश्रितों के लिए नई नीति, अब तक 56 लोगों को नौकरी।
पर्यावरण और सफाई:
यमुना की सफाई के लिए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे, पुराने प्लांट की क्षमता बढ़ाई जा रही और नालों के पानी को सीधे उसमें गिरने से रोका जा रहा।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए पूरे साल की योजना बनाई गई।
PPP मॉडल पर होलम्बी कलां में दिल्ली का पहला ई-वेस्ट प्लांट लगाने का प्रयास।
सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कम समय में व्यापक सुधार हुए हैं और प्रशासन की सुस्ती के बावजूद जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
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