सिपाही बनने की ऐसी होड़: 7500 पदों के लिए 7.54 लाख दावेदार, लाइन में इंजीनियर और पीएचडी पास युवा भी शामिल
शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश में पुलिस आरक्षक की नौकरी का क्रेज इस कदर है कि इसके लिए इंजीनियरिंग और पीएचडी किए हुए युवा भी मैदान में उतर आए हैं। मप्र कर्मचारी चयन मंडल की ओर से आयोजित की जा रही आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए कुल 7 लाख 54 हजार से ज्यादा आवेदन आए हैं। जबकि पद सिर्फ 7500 हैं। यानी एक पद के लिए औसतन 100 से ज्यादा अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला होगा।
कौन-कितने आवेदक?
कुल आवेदकों में 10 हजार से ज्यादा के पास बीई और बीटेक की इंजीनियरिंग डिग्री है। इसके अलावा 2 हजार इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारक और 6 हजार आईटीआई वाले भी हैं। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा पीएचडी धारकों का है। आरक्षक जैसे पद के लिए 28 पीएचडी उपाधिधारकों ने भी आवेदन किया है।शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से देखें तो 41 हजार स्नातकोत्तर, 2 लाख 77 हजार स्नातक, 3 लाख 41 हजार 12वीं पास अभ्यर्थी हैं।
न्यूनतम योग्यता वाले सबसे कम
इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 8वीं पास है। इसके बावजूद सिर्फ 753 अभ्यर्थी ही 8वीं पास हैं। इससे साफ है कि ज्यादा पढ़े-लिखे युवा भी इस नौकरी को सुरक्षित भविष्य मान रहे हैं।
दूसरे राज्यों से भी आए 1.10 लाख आवेदन
इन 7.54 लाख आवेदनों में करीब 1.10 लाख आवेदन उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ जैसे दूसरे राज्यों से आए हैं। भर्ती परीक्षा 19 नवंबर से शुरू होनी है। मप्र से करीब 6.50 लाख ने आवेदन किया है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में आवेदकों की संख्या में गिरावट आई है। गत वर्ष साढ़े आठ लाख और 2021 में आयोजित आरक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 12 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
मामले पर जमकर सियासत
मामले पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह मध्यप्रदेश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और गलत सरकारी नीतियों की ही एक छोटी सी तस्वीर है। हालात खराब है और सरकार सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की बात अब सच साबित होती दिखाई दे रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षित युवाओं की मध्यप्रदेश में बेहद चिंताजनक है।
उधर, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यह आंकड़ा बताता है कि सरकारी सेवाओं में हुए सुधार से युवा आकर्षित है। कांग्रेस शासनकाल में सरकारी नौकरी में उतनी रुचि नहीं दिखाई देती थी। न नीति थी न भविष्य। यह युवाओं का अपना अधिकार है, उन्हें किस सेवा को चुनना है किसे नहीं।
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