7 Crore Corruption in District Cooperative Bank: बैंक के शाखा प्रबंधक सहित 7 अधिकारी-कर्मचारी सस्पेंड, अब तक कुल 13 लोगों पर कार्रवाई

Ravi Ranjan16 Nov 2021, 08:14 PM

कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जिला सहकारी बैंक (District Cooperative Bank) में हुए 7 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार में एक बार फिर से अधिकारियों पर गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के मामले में शाखा प्रबंधक सहित 7 और लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। वहीं मामले में अबतक 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि नियमित रूप से एनईएफटी के माध्यम से गलत तरीके से अफसरों के कहने पर उनके परिचित और रिश्तेदारों के खातों में राशि ट्रांसफर कर दी थी।

मध्यप्रदेश के ग्वालियर में जिला सहकारी बैंक में हुए भ्रष्टाचार की खबर Lalluram.Com ने प्रमुखता से उठाई थी। उसके बाद से मांमले में लगातार कार्रवाई देखने मिल रही है। भ्रष्टाचार के मामले में शाखा प्रबंधक सहित 7 और लोगों को सस्पेंड करने के साथ एक की सेवा समाप्त कर दी गई है।

दरअसल जिला सहकारी बैंक की पिछोर शाखा में हुए करीब 7 करोड़ रुपए के घोटाले और अनियमित लेनदेन के मामले में 7 और अधिकारी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं। वही एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा भी समाप्त की गई है। वहीं इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कार्रवाई स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह (Gwalior CollectorKaushalendra Vikram Singh) ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में शाखा प्रबंधक सहित 7 और लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं एक आउटसोर्स कर्मचारी की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। वहीं मामले में अबतक 13 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है।

जानिए क्या है पूरा मामला

पूरा मामला वर्ष 2019-20 और2020-21 का है। इस दौरान जिला सहकारी बैंक के सीईओ के रूप में आरबीएस ठाकुर पदस्थ थे। इस दौरान नियमित रूप से एनईएफटी के माध्यम से गलत तरीके से अफसरों के कहने पर उनके परिचित और रिश्तेदारों के खातों में 7 करोड़ रुपए राशि ट्रांसफर कर दी गई थी। बाद में इन्हें अन्य बैंकों में हुई अनियमितता के मामले में बर्खास्त कर दिया गया था। गौरतलब है कि जिला सहकारी बैंक में हुए अनियमित भुगतान को लेकर स्पेशल ऑडिट टीम गठित हुई थी। इसका प्रभारी उपायुक्त सहकारिता देवास एमके दीक्षित को बनाया गया था दीक्षित ने कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपी है जिस आधार पर यह कार्रवाई हुई है।