शिवम मिश्रा,रायपुर। 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल अनुसुइया उईके ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया. फिर उन्होंने परेड की सलामी ली. पहली बार परेड का नेतृत्व महिला आईपीएस अंकित शर्मा ने किया.

इस बार परेड में महाराष्ट्र के प्लाटून कमांडर भी शामिल हुए है, जबकि छत्तीसगढ़ के प्लाटून कमांडर महाराष्ट्र गए हुए हैं. समारोह में आकर्षक झांकियों के साथ ही स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई. इस अवसर पर 8 पुलिसकर्मियों को मैडल प्रदान किया गया. अपनी उत्कृष्ट सेवाओं की वजह से मैडल हासिल करने वालों में एडिशनल एसपी आईपीएस इंदिरा कल्याण इलेसेला, इंस्पेक्टर  रमाकांत तिवारी से लेकर एसआई दिवंगत विनोद कुमार कौशिक शामिल हैं.

राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए आपार गौरव का दिन है. छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के सबसे पिछड़े अंचलों, सबसे कमजोर तबकों और सबसे जरूरतमंद लोगों को सबसे पहले राहत देने की शुरआत की. लोहंडीगुड़ा में जमीन वापसी, 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा तेंदूपत्ता संग्रहण परिश्रमिक, निर्दोष आदिवासियों को आपराधिक प्रकरण से मुक्ति, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना जैसे अनेकों फैसलों के अच्छा असर हुआ है.

उन्होंने कहा कि 25 सौ रुपए में धान खरीदी तथा कर्जमाफी जैसे फैसलों से किसानों का मनोबल बढ़ा है. स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार लगभग 15 हजार स्थाई शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती कर रही है. प्रदेश में श्रमिकों को सम्मान सुरक्षा और सुविधा का जीवन मुहैया कराने के लिए अनेक प्रयास किए गए है. उन्होंने कहा कि देश के स्वर्णीय विकास में छत्तीसगढ़ राज्य और आप सबकी अमिट भागीदारी दर्ज हो.

राज्यपाल ने आगे कहा कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ खेल प्राधिकरण में मिलने वाले प्रोत्साहन राशि और रोजगार को बढ़ावा दे रही है. पीडीएस सिस्टम से प्रदेश में लोगों को चावल दिया जा रहा है. कुपोषण को दूर कराने के लिए भी लगातार प्रयास जारी है. प्रदेश में निवास रात 65 लाख परिवार को कैशलेस उपचार देने का वादा किया है. मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता के द्वारा 20 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा. 10 हजार आंगनबाड़ी केद्र को नर्सरी स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है. राज्य में महिलाओं को सबला और स्वालम्बी बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. राज्य में सभी को पीने का पानी मिले, इसलिए भी सरकार ने कदम उठाये है. एक वर्ष में 28 पुल बनाई गई है. जबकि 119 पर काम जारी है.