Business Desk – 8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की बैठकों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। आयोग ने अगस्त और सितंबर 2026 में होने वाली बैठकों का कार्यक्रम जारी कर दिया है। सबसे पहले अगस्त में दिल्ली में बैठक होगी।
इसके बाद सितंबर में चेन्नई और पुडुचेरी में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी। इन बैठकों के जरिए आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स से उनकी मांगें और सुझाव जुटाएगा, जिनके आधार पर भविष्य की सिफारिशें तैयार की जाएंगी।
अगस्त में दिल्ली, सितंबर में चेन्नई और पुडुचेरी में होगी बैठक
आयोग के जारी कार्यक्रम के अनुसार, दिल्ली में 7 और 10 अगस्त 2026 को बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 7 और 8 सितंबर 2026 को चेन्नई में बैठक होगी, जबकि 9 सितंबर 2026 को पुडुचेरी में कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों के साथ चर्चा की जाएगी। इन बैठकों का उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों से सुझाव लेकर वेतन और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर व्यापक राय जुटाना है।
दिल्ली बैठक के लिए 31 जुलाई तक आवेदन
दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के इच्छुक कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करना होगा। आवेदन के बाद संबंधित संगठन को यूनिक मेमो आईडी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर बैठक में भाग लेने की अनुमति मिलेगी।
चेन्नई और पुडुचेरी बैठक के लिए 18 अगस्त अंतिम तारीख
चेन्नई और पुडुचेरी में प्रस्तावित बैठकों के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों को 18 अगस्त 2026 तक अपॉइंटमेंट लेना होगा। इसके लिए आयोग की वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा करना अनिवार्य होगा। मेमोरेंडम जमा होने के बाद संगठन को यूनिक मेमो आईडी जारी की जाएगी। फिलहाल आयोग ने इन बैठकों का सटीक स्थान घोषित नहीं किया है।
केवल तमिलनाडु और पुडुचेरी के संगठन ही होंगे शामिल
आयोग ने स्पष्ट किया है कि चेन्नई की बैठक में केवल तमिलनाडु से जुड़े केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स एसोसिएशन तथा यूनियन ही अपने सुझाव और मांगें रख सकेंगे। इसी तरह पुडुचेरी की बैठक में केवल वहां के केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों और यूनियनों को भाग लेने की अनुमति होगी।
दूसरे राज्यों के संगठनों से की गई अपील
आयोग ने अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी एवं पेंशनर्स संगठनों से अपील की है कि वे चेन्नई और पुडुचेरी की बैठकों में शामिल होने का प्रयास न करें। आयोग ने कहा है कि आगे चलकर अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी इसी तरह की बैठकें आयोजित की जाएंगी। उनका कार्यक्रम समय-समय पर जारी किया जाएगा।
कर्मचारियों और पेंशनर्स की राय के आधार पर बनेगी रिपोर्ट
आठवां वेतन आयोग देशभर में अलग-अलग स्थानों पर बैठकें कर कर्मचारियों और पेंशनर्स से वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े सुझाव और मांगें एकत्र कर रहा है। इन सभी सुझावों का अध्ययन करने के बाद आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।
वेतन बढ़ोतरी का इंतजार जारी
केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि आयोग विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट साल 2027 के अंत तक केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद सरकार वेतन और पेंशन में संभावित बढ़ोतरी पर अंतिम फैसला लेगी।