Rajasthan News: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक बुलाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार की आपदा में न्यूनतम हानि तथा अधिकतम राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार आपदा से प्रभावित हर किसान के लिए मानवीय दृष्टिकोण के साथ राहत उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने एसडीआरएफ नॉर्म्स में बदलाव किया है।
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बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से कृषि आदान-अनुदान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा दावे के विरूद्ध समायोजित करने के प्रावधान को समाप्त करने की मांग की थी। इसके बाद ही केन्द्र सरकार द्वारा एसडीआरएफ नॉर्म्स में संशोधन किया गया है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कृषि बीमा में समायोजन किए बिना ही सीधे ही प्रभावित किसानों को अलग से इनपुट सब्सिडी की पूरी राशि भी दी जा रही है। इससे किसानों को इनपुट सब्सिडी का तत्काल भुगतान होगा साथ ही फसल बीमा राशि का भी अलग से भुगतान हो सकेगा।
15 सितम्बर तक मिलेगी सब्सिडी
सीएम गहलोत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पुराने तथा नये क्लेमों का भुगतान शीघ्र करने एवं अधिकारियों को 2022-23 की सभी इनपुट सब्सिडी भी 15 सितम्बर, 2023 तक वितरित किए जाने का निर्देश दिये हैं। बैठक के दौरान बताया गया कि वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 30.15 लाख किसानों को 2595.57 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी गई है, जिसमें वर्ष 2022-23 में 6.82 लाख कृषकों को 800 करोड़ रूपये की इनपुट सब्सिडी भी शामिल है।
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