Punjab News: चंडीगढ़. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने काले कानूनों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान शहादत प्राप्त करने वाले किसानों के वारिसों को मुआवजे और नौकरियों सहित अन्य लम्बित मसलों के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है.
पंजाब भवन में मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा से संबंधित विभिन्न किसान जत्थेबंदियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कमेटी का नेतृत्व कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां करेंगे, जबकि सीनियर आईएएस अधिकारी और किसान जत्थेबंदियों के प्रतिनिधि व कृषि विशेषज्ञ इसमें सदस्य होंगे. किसानों की मांगें जल्द पूरी करनी के लिए कमेटी 31 मार्च, 2024 तक रिपोर्ट को अंतिम रूप देगी.
केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने बुलायी मीटिंग
एक अन्य एजंडे के बारे चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजाब के पास अन्य राज्यों के लिए पानी की एक बूंद भी अतिरिक्त न होने की बात दोहराते हुये कहा कि वह 28 दिसंबर को केंद्रीय जल संसाधन मंत्री द्वारा बुलायी मीटिंग में ज़रूर शामिल होंगे.
भगवंत मान ने कहा कि मीटिंग में वह पंजाब का पक्ष मजबूती से केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक विशेष मुहिम चलाई जाएगी, जिसमें जमीन का सहमति से बंटवारा करने के लिए गांवों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मान ने कहा कि समिति का नेतृत्व कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां करेंगे. वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और किसान संघों के प्रतिनिधि तथा कृषि विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे.
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