आज से आप भी कर सकेंगे चुनाव संबंधी शिकायत, जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा शिकायत पर जल्द की जाएगी कार्रवाई

रायपुर. छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है. प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारी भी जोरों पर चल रही है. छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होगा. पहला चरण 12 नवंबर को 18 विधानसभा और दूसरे चरण 20 नवंबर को 72 विधानसभाओं में चुनाव होना है. इसी बीच रायपुर जिला निर्वाचन अधिकार व कलेक्टर बसवराजु एस ने प्रेस कांन्फ्रेस कर जानकारी साझा किया.

जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर बसवराजु एस. ने कहा कि पिछले चुनाव में जहां मतदान का प्रतिशत कम था, वहां शत-प्रतिशत मतदान कराने के लिए जागरुकता कार्यक्रम कराया जा रहा है. शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सेजबहार में आईआईएम की पुरानी बिल्डिंग को स्ट्रांग रूम बनाया गया है. साथ ही इसी जगह पर ईवीएम रखे जाएंगे और मतगणना की जाएगी. चुनाव संबंधित कोई भी शिकायत आती है तो उसका जल्द ही निपटारा किया जाएगा.

जिले में निर्वाचन दो चरण में होगा. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पिंक बूथ स्थापित किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ पोस्टर बैलेट सेवा मतदाता को जारी किए जाएंगे. सिविजिल सुविधा समाधान सभी मोबाइल एप निर्वाचन प्रक्रिया अधिसूचना जारी करने के दिनांक से क्रियाशील हो जाएंगे. जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2018 की तैयारी पूरी कर ली गई है. जिले के अंतर्गत आने वाले विधानसभाओं में ग्रामीण क्षेत्र में 12 साल से अधिक वाले 19 एवं शहरी क्षेत्र में 14 साल से अधिक वाले 22 मतदान केंद्र चिन्हित किया गया था. 17 मतदान केंद्रों को सहायक मतदान केंद्र के लिए प्रस्तावित किया गया है.

जिले में कुल 1644800 70 मतदाता जिसमें से जिले में कुल 1847 मतदान केंद्र स्थित है. जिसमें से 774 ग्रामीण एवं 1073 शहरी क्षेत्र में शामिल जिले के कुल 1847 मतदान केंद्रों में से 169 संवेदनशील एवं 3 अतिसंवेदनशील है. मतदान केंद्र जिले में 7 विधानसभाओं के लिए नाम निर्देशन पत्र लिये जाने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति प्रशिक्षण कर दिया गया है. जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है. जिले में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण शासकीय खर्च में लगाए हुए समस्त होल्डिंग व प्रचार सामग्री 80% तक हटा दी गई है. शेष सामग्रियों को हटाने का कार्य जारी है. शासकीय खर्च पर कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे, यदि कोई मंत्री निर्वाचन के कार्य से भ्रमण करते हैं तो शासकीय कर्मचारी तथा अधिकारी उनके साथ नहीं जाएंगे.