वनग्राम के 24 गांवों के ग्रामीणों ने मतदान करने का किया बहिष्कार, शासकीय योजनाओं के लाभ नहीं मिलने से नाराज हैं ग्रामीण

संदीप सिंह ठाकुर, लोरमी. अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन में रहने वाले ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दिये है. टाइगर रिजर्व कोर और बफर जोन से सटे 24 वनग्राम आते है. जिनमें 19 ग्राम बफर जोन और 5 वनग्राम है. जंगलों से लगे इन गांवों में हजारों की संख्या में रहने वाले ग्रामीणों ने मूलभत सुविधाओं से उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा विकास में उपेक्षा की गई है. ग्रामीणों ने बताया कि अचानकमार अंतर्गत आने वाले 19 गांवों का विस्थापन होना है.

वनांचल क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों का कहना है कि विस्थापन के नाम पर बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास  का लाभ नहीं मिला. इसके साथ न ही हितग्राहियों को संचार क्रांति योजना के तहत निःशुल्क मोबाइल वितरण का लाभ नहीं मिला. जिससे नाराज ग्रामीणों ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने चेतावनी दी है. ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो वोट क्यूं डालें.

विस्थापन के कारण रुका विकास

ग्रामीणों ने बताया कि विस्थापन के कारण वनग्राम का विकास रुका हुआ है. साथ ही शासन के द्वारा कहा गया था कि जल्द ही विस्थापन की प्रकिया की जाएगी. मगर विस्थापन का काम लटका हुआ है. जिसके कारण वनग्राम में बसे ग्रामीणों को सुविधाएं से कोशों दूर रह गये. खुड़िया से सुरही तक बने रोड में केवल गड्ढे और बोल्डर ही हैं जिससे किसी मरीज या गर्भवती महिला को लाने लेजाने में काफी परेसानी का सामना करना पड़ता है. जंगल क्षेत्र के बैगाओं को राष्ट्रपति दत्तकपुत्र केवल कागजों में कहा जाता है, कई  ग्रामीण ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री आवास की आश में घर तोड़ दिए जो अब तक अधूरा पड़ा हुआ है.

जनप्रतिनिधि और अधिकारी झड़ रहे पल्ला

विकास से दूर रहे ग्रामीणों ने जब वहां की समस्याओं जनप्रतिनिधियों से शिकायत किये तो जनप्रतिनिधि विकास की बात करने से पल्ला झड़ते रहे. नाराज ग्रामीणों ने कहा कि विकास के नाम पर हम सभी को धोखा दिया गया है. उन्होंने बताया कि जीवन यापन करने उनके पास कोई रोजगार के साधन नहीं है. ग्रामीणों ने बताये कि पहले जो मजदूरी किये भी हैं तो उसका अब तक नहीं दिलाया गया.  वहीं इस पूरे मामले को लेकर जनपद पंचायत के सीईओ से बात की गई तो उन्होंने इस समस्या को उच्चाधिकारियों को अवगत कराने की बात कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया.