नीलेश भानपुरिया, झाबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एक ग्रामीण का PM आवास योजना के आवंटन में सूची में नाम होने के बाद उसे आवास नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीण ने सरपंच और सचिव पर आवास देने में मनमानी का आरोप लगाया है। वहीं अब ग्रामीण ने कलेक्टर जनसुनवाई में आवेदन देकर आवास की गुहार लगाई है।
यह मामला जिले की ग्राम पंचायत सजेली तेजा भीमजी का है। जहां रहने वाले मैसुल निनामा का नाम PM आवास योजना के आवंटन सूची होने के बाद भी उसे आवास नहीं मिला रहा है। जब कि उसके पास पक्का मकान भी नहीं है। वह परिवार के साथ झोपड़ी में रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले झोपड़ी भी धरासाई हो गई।
सूची में नाम होने के बाद भी आवास नहीं मिला तो उसने कलेक्टर जनसुनवाई में जाकर आवेदन दिया और आवास की गुहार लगाई है। ग्रामीण ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी झोपड़ी थी, वो भीं गिर गई हैं और मैं मजदूरी करता हुं। जिसे मिल चुका है उसे डबल डबल दिया जा रहा है।
ग्रामीण का आरोप है कि आवास आवंटन में गड़बड़ी हो रही है। आवास निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की शिकायत ग्रामीण ने कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से किया है। इसके बावजूद गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। जब कि आवास सूची में 234 हितग्राही का नाम अंकित है।
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