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क्या आपको भी करना टैक्स की बचत, जानिए किस स्कीम में कराएं FD ?

Chanchal Verma
कारोबार
क्या आपको भी करना टैक्स की बचत, जानिए किस स्कीम में कराएं FD ?

Tax Saving Fixed Deposit:  सरकार हर तिमाही छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन करती है. हालांकि, अप्रैल-जून 2024 तिमाही के लिए सरकार ने 5 साल की अवधि वाली पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट समेत सभी 10 छोटी बचत योजनाओं की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. कई बैंक 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट पर टैक्स सेविंग का फायदा भी देते हैं. यहां प्रमुख बैंकों के 5-वर्षीय POTD बनाम कर बचत सावधि जमा की तुलना की गई है.

कर बचत सावधि जमा (Tax Saving Fixed Deposit)

टैक्स-सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट आपको 1.5 लाख रुपये तक जमा करने की अनुमति देता है. टैक्स-सेविंग एफडी पर तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है. प्रत्येक तिमाही के समापन पर, ब्याज संबंधित खातों में जमा किया जाता है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत, कर-बचत एफडी में किया गया निवेश 1.5 लाख रुपये तक कर कटौती के लिए पात्र है. टैक्स सेविंग एफडी की अवधि 5 साल है. हालाँकि, आप पारंपरिक FD के विपरीत, इन FD को समय से पहले समाप्त या वापस नहीं ले सकते हैं.

ब्याज दरें हर बैंक में अलग-अलग होती हैं। सामान्य निवासियों के लिए, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) 6.50% की ब्याज दर प्रदान करता है; टैक्स-सेविंग एफडी के लिए, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक 7% की ब्याज दर प्रदान करते हैं. टैक्स-सेविंग एफडी के लिए, डीसीबी बैंक 7.75 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करता है, जबकि इंडसइंड बैंक 7.25 प्रतिशत ब्याज दर प्रदान करता है.

डाकघर सावधि जमा (POTD)

पांच साल की अवधि के लिए ऑन-टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (POTD) आपको कर लाभ भी प्रदान करता है. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी, आपको 5 साल की पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में निवेश करने पर 1.5 लाख रुपये तक की कर कटौती का दावा करने की अनुमति देती है.

अप्रैल-जून 2024 के लिए POTD पर ब्याज दर 7.5 प्रतिशत है. न्यूनतम निवेश 1000 रुपये और 100 रुपये के गुणक में है.

टैक्स सेविंग एफडी पर सर्वोत्तम दरें पेश करने वाले बैंक

  • डीसीबी बैंक 7.4%
  • इंडसइंड बैंक 7.25%
  • यस बैंक 7.25%
  • आरबीएल बैंक 7.1%
  • एचडीएफसी बैंक 7%

धारा 80सी का लाभ केवल उन करदाताओं को मिलता है जो पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं. यह करदाता की सकल आय से 1.5 लाख रुपये तक की वार्षिक कटौती की अनुमति देता है.