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12 नगर निगम में 1800 करोड़ फर्जी बिल घोटालाः कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की, FIR के बाद फरार 5 फर्म संचालक पर इनाम घोषित

Satyanarayan Shukla
मध्यप्रदेश
12 नगर निगम में 1800 करोड़ फर्जी बिल घोटालाः कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की, FIR के बाद फरार 5 फर्म संचालक पर इनाम घोषित

हेमंत शर्मा, इंदौर। इंदौर नगर निगम में 150 करोड़ के फर्जी बिल घोटाले के मामले में कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश की 12 नगर निगम में 1800 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला हो चुका है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की है।

दरअसल इंदौर नगर निगम में 28 करोड रुपए के घोटाले का मामला उजागर हुआ था जो कि अब 150 करोड रुपए तक की घोटाले तक पहुंच गया है। नगर निगम के घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाया है कि यह घोटाला मात्रा इंदौर नगर निगम तक की सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश की 16 नगर निगम में से 12 नगर निगम में 1800 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिल लगाकर इस तरह के घोटाले को अंजाम दिया गया है। गोपनीय सूचना के अनुसार पांचों फॉर्म जिन पर पुलिस ने फर्जी बिल मामले में एफआईआर दर्ज की है।

उन्होंने संयुक्त रूप से साजिश कर इंदौर नगर निगम में 150 करोड़ से अधिक की राशि, भोपाल निगम में 270 करोड़, सागर में 120 करोड़, जबलपुर में 220 करोड़, खंडवा में 109 करोड़, बुरहानपुर में 112 करोड़, ग्वालियर में 195 करोड़, उज्जैन निगम में 145 करोड़, रतलाम में 114 करोड़, रीवा में 129 करोड़, देवास में 113 करोड़, सतना में 124 करोड़ की राशि के फर्जी बिल बनाकर 5 सालों में नगर निगम को लूट लिया है।

मध्य प्रदेश में 12 नगर निगम में 2020 से 2024 तक कुल 1800 करोड़ का घोटाला मध्य प्रदेश में किया गया है। इंदौर में घोटाला उजागर होने के बाद 12 नगर निगम के अधिकारियों में घोटाला छुपाने के लिए अपराधिकारी में हड़कंप मच गई है। कांग्रेस के मुताबिक मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें बिना काम बिना टेंडर जारी किए। बिल लगाकर 12 नगर निगम से 18 करोड रुपए से ज्यादा की राशि खुलेआम हड़प ली गई है।

मुख्यमंत्री को ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग

इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राकेश यादव ने प्रधानमंत्री को ट्वीट कर सीबीआई जांच करने की मांग की है। उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में 1800 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिल घोटाले में सीबीआई जांच कराई जाए। पुलिस बिना दस्तावेजी सबूत अपराध साबित नहीं कर पाएगी। सीबीआई जांच में समस्त कड़ियों को जोड़ने के साथ डिजिटल सबूत भी एकत्रित करने के बाद मुख्य सरगना तक सीबीआई पहुंच सकेगी। 12 नगर निगमन में केंद्रीय एजेंसी 2020 से लेकर 2024 तक का ऑडिट सीबीआई की देखरेख में किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी एवं विशेष निधि बजट में राशि लूट ली गई है। 12 नगर निगम में लेखा विभाग के अधिकारियों के फोन कॉल डिटेल, लैपटॉप, बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन जप्त किए जाएं। इतना बड़ा घोटाला बिना राजनीतिक सहयोग के नहीं हो सकता है।

फरार पांचों फार्मों के संचालक पर इनाम घोषित

इंदौर नगर निगम में 28 करोड़ के फर्जी बिल मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ 10 हज़ार का इनाम घोषित किया है जिसमें निव कंट्रक्शन के मोहम्मद साजिद, ग्रीन कंस्ट्रक्शन के मोहम्मद सदीक, किंग कंट्रक्शन के मोहम्मद जाकिर, क्षितिज इंटरप्राइजेज के रेणु वडेरा, जानवी इंटरप्राइजेज के राहुल वडेरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर होने के बाद से ही पांचों आरोपी फरार है।

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