Arvind Kejriwal: केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, इधर सुनीता को नहीं मिली केजरीवाल से मिलने की अनुमति
नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाले (delhi liquor scam) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ मामले की सुनवाई कर सकती है। रविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।केजरीवाल ने पहले शीर्ष अदालत को बताया था कि मामले में उनकी अवैध गिरफ्तारी स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव एवं संघवाद पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर हमला है।
इधर सुनवाई से पहले दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी को यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति देगा। केजरीवाल ने हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा है।
AAP नेता ने कहा कि केजरीवाल ने अपने हलफनामे में ED और CBI का जिक्र किया है और कहा है कि जांच एजेंसियों का काम अदालत के सामने सच्चाई पेश करना है।
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सुनीता केजरीवाल को नहीं मिली अरविंद से मिलने की इजाजत
तिहाड़ जेल अधिकारियों ने सुनीता केजरीवाल को अपने पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की इजाजत नहीं दी है। सुनीता आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल से मिलने तिहाड़ जेल जाने वाली थीं। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक आज आतिशी को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने जेल आना है, दोपहर में 12:30 का टाइम फिक्स है। एक हफ्ते पहले यह मीटिंग फिक्स की गई थी और उसके अगले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की केजरीवाल संग मीटिंग फिक्स है। इसलिए सुनीता केजरीवाल को आज अरविंद केजरीवाल से मिलने की इजात नहीं दी गई।
21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को उनके आधिकारिक आवास से गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वह घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इन आरोपों को खारिज करने वाली AAP कहती रही है कि दिल्ली में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा और मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे।
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