नई दिल्ली. नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज 9वीं बैठक राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुए. इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के अधिकारी शामिल हुए. बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे. नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियां बनाने का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के दौरान हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीतियों की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने विशेष रूप से ऊर्जा की कमी को पूरा करने और लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक उपायों पर जोर दिया.
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मुख्यमंत्री धामी ने बैठक में कहा कि लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी को लागू किया जाए, और यह नीति न केवल पूर्वोत्तर राज्यों, बल्कि हिमालयी राज्यों में भी लागू होनी चाहिए. उन्होंने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइन में भी संशोधन की आवश्यकता पर बात की, विशेष रूप से लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने के लिए अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री धामी ने सरकार से अनुरोध किया कि इन प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों की विकास जरूरतों को पूरा किया जा सके और ऊर्जा की कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान किया जा सके.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी विकसित राष्ट्र में उनके शहरी क्षेत्र ग्रोथ इंजन के रूप में विशेष योगदान देते हैं. रोजगार सृजन बड़े शहरों में अधिक होता है, जिस कारण इन शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण मूलभूत सुविधाएं देना कठिन हो जाता है. इस समस्या के समाधान के लिए देश के विभिन्न शहरों के बीच काउंटर मैग्नेट एरियाज विकसित करने होंगे. उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना शोध विकास एवं नवाचार के लिए एआई रेडीनेस और क्वांटम रेडीनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है.
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