नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भाजपा मुख्यालय में आयोजित मुख्यमंत्री परिषद की बैठक दूसरे दिन भी जारी रही है. इस बैठक में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री शामिल हुए. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बैठक में राज्य की प्रमुख योजनाओं, आम लोगों के शासन के प्रति फीडबैक और राजनीतिक घटनाक्रमों पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाई गई तकनीकों और रणनीतियों की विशेष जानकारी दी गई.

सीएम साय ने छत्तीसगढ़ की विकास योजनाओं की सफलता को रेखांकित करते हुए बताया कि राज्य सरकार ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों, किसानों, और नक्सल उन्मूलन के लिए कई पहल किए हैं. इन पहलों ने छत्तीसगढ़ को शासन की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में एक आदर्श राज्य बनाया है.

उन्होंने ने अपनी रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रणनीतियों की प्रभावशीलता का विशेष उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि राज्य ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया है, जिससे योजनाओं की सफलता में वृद्धि हुई है और स्थानीय लोगों का शासन में विश्वास भी बढ़ा है.

बीजेपी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में छत्तीसगढ़ की इन योजनाओं की सराहना की गई और अन्य भाजपा शासित राज्यों को छत्तीसगढ़ की रणनीतियों और तकनीकों को अपनाने की सलाह दी गई. अब, अन्य बीजेपी शासित राज्य छत्तीसगढ़ की प्रभावी योजनाओं और शासन की रणनीतियों को अपनाने अपने अपने राज्यों से विशेषज्ञों की टीम जल्द छत्तीसगढ़ भेज सकते हैं.

छत्तीसगढ़ की योजनाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी पहुंच

मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ ने गांव-गांव और घर-घर तक अपनी योजनाओं को विभिन्न माध्यमों के जरिए पहुंचाया, जिसमें प्रचार तंत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही. इस प्रभावी मॉडल की जानकारी देने पर छत्तीसगढ़ की सराहना की गई और अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी इसी रणनीति को अपनाने की सलाह दी गई.

छत्तीसगढ़ के प्रजेंटेशन में विभिन्न योजनाओं की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने बताया विभागों के कामकाज और योजनाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कई कड़े फैसले लिए गए, जिनमें नक्सलवाद से निपटने, भ्रष्टाचार मुक्त विभागीय कामकाज, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग, शराब की खरीदी से लेकर पीएससी के जरिये होने वाली परीक्षा की जांच संबंधी कई फैसले लिए और नीतियों में बदलाव किया गया.

मुख्यमंत्री साय ने कहा सरकार के कामकाज के साथ-साथ महतारी वंदन योजना की जन-जन तक पहुँच ने महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाने के साथ उन्हें समाज में मजबूती प्रदान की है. इस योजना के जरिये राज्य की 70 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. साल में 12 हजार रुपये जरूरतमंद गरीब महिलाओं के लिए आर्थिक आधार है. इससे उनकी अपनी छोटी-छोटी जरूरतों का सपना भी पूरा होता है.

मुख्यमंत्री ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में चल रही नियद नेल्ला नार (आपका अच्छा गांव) योजना की जानकारी दी. उन्होंने बताया इस योजना का उद्देश्य माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास और स्थायित्व लाना है. इस योजना के तहत, नए स्थापित कैम्पों के आसपास के 5 गांवों का चयन कर इन गांवों को राज्य के 12 विभागों की 32 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से इन गांवों में राज्य के आवास, अस्पताल, पानी, बिजली, पुल-पुलिया, स्कूल इत्यादि मूलभूत संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि की जानकारी देते हुये कहा कि योजना के अंतर्गत राज्य के सभी पात्र नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही है. योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिससे नागरिकों को व्यापक लाभ मिल रहा है.

मुख्यमंत्री ने फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘एक पेड़ मां के नाम’ लक्ष्य से अधिक वृक्षारोपण की जानकारी दी. उन्होंने बताया इस अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में अभी तक 1 करोड़ 51 लाख पौधरोपण किया जा चुका है.

इसके अलावा उन्होंने पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री सड़क योजना, पीएम सूर्यघर योजना, अमृत सरोवर, आरोग्य व रोजगार मेले की क्रियान्वयन व प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की.