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RBI Monetary Policy Meeting : न लोन महंगे होंगे और न EMI बढ़ेगी, जानिए RBI ने Repo Rate कितने में बरकरार रखी ?

Trisha Agrawal
कारोबार

RBI Monetary Policy Meeting: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। RBI ने ब्याज दरों को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी EMI भी नहीं बढ़ेगी। RBI ने पिछली बार फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थीं।

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज यानी गुरुवार को 6 अगस्त से चल रही मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। यह बैठक हर दो महीने में होती है। इससे पहले जून में हुई बैठक में RBI ने ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी। Read More – Ranvir Shorey को खल रही है Sana Makbul की जीत, कहा- कई लोग थे ट्रॉफी के ज्यादा हकदार …

RBI की MPC में छह सदस्य होते हैं। इसमें बाहरी और RBI के अधिकारी दोनों होते हैं। गवर्नर दास के साथ RBI के अधिकारी राजीव रंजन कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत हैं और माइकल देवव्रत पात्रा डिप्टी गवर्नर हैं। शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत आर वर्मा बाहरी सदस्य हैं।

RBI गवर्नर की 5 बड़ी बातें: अब कुछ ही घंटों में क्लियर हो जाएंगे चेक

भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4-2 बहुमत से नीतिगत दरों को अपरिवर्तित रखने के लिए मतदान किया। समिति ने अपने ‘समायोजन वापस लेने’ (सिस्टम में मुद्रा आपूर्ति को कम रखना) के रुख को भी बनाए रखने का फैसला किया है।

RBI गवर्नर ने कहा- महंगाई कम हो रही है, लेकिन प्रगति धीमी और असमान है। भारत की महंगाई और विकास की गति संतुलित तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना जरूरी है कि महंगाई लक्ष्य के अनुरूप रहे।

MPC उच्च महंगाई को नजरअंदाज कर सकती है, अगर यह अस्थायी है, लेकिन लगातार उच्च महंगाई को इसके संभावित स्पिलओवर प्रभावों के कारण नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जनता महंगाई को मुख्य रूप से खाद्य कीमतों के चश्मे से देखती है। Read More – Anant Ambani और Radhika Merchant की शादी की रस्में हुईं शुरू, मामेरु रस्म में दिखा पूरा परिवार ...

RBI ने अनधिकृत प्लेटफॉर्म से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए डिजिटल लेंडिंग ऐप्स के लिए एक सार्वजनिक रिपॉजिटरी स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। विनियमित संस्थाओं को अपने डिजिटल लोन ऐप की जानकारी RBI को देनी होगी।

UPI-आधारित कर भुगतान के लिए लेन-देन की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेन-देन कर दी गई है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि चेक क्लियरिंग का समय कम किया जाएगा। अब चेक जमा होने के कुछ घंटों के भीतर ही क्लियर हो जाएंगे।