महज मोबाइल फोन होने से किसी भी कैदी को पैरोल देने से इनकार नहीं किया जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट
चंडीगढ़. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के अनुसार कैदियों के पास अगर मोबाइल फोन मिलता है, तो इससे उन्हें पैरोल देने की अनुमति न दी जाए ऐसा नही हो सकता है। यह निर्णय किसी भी कैदी के लिए बहुत सख्त होगा। जब तक कोई भी आरोपी का दोष साबित नही होता तब तक उसे निर्दोष माना जाता है।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर जस्टिस दीपक सिब्बल जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस मीनाक्षी आई. मेहता की पांच जजों की पीठ ने कहा कि निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है।
इसके अनुसार कोई कैदी के लिए यह सही नही होगा की उसे सिर्फ इस लिए पैरोल न दिया जाए की इसके पास मोबाइल है। ऐसा करने से निष्पक्ष सुनवाई का उलंघन होगा.
- अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी : युवक की हत्या कर जलाया शव, महीनेभर बाद दो आरोपी गिरफ्तार, जानिए वारदात की वजह…
- सरकार के इशारे पर…चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर डिंपल यादव ने उठाए सवाल, कह दी बड़ी बात
- कुबेरेश्वर धाम में भिखारियों से SCAM: असली नोट लेकर नकली थमा गया जालसाज, लगाया इतने हजार का चूना
- ED की बड़ी कार्रवाई: बिहार के पूर्व DIG की 1.5 करोड़ की संपत्ति जब्त, परिवार और रिश्तेदारों के खातों में जमा किया था काला धन
- तीन साल पहले लूट-हत्या मामले में कोर्ट का फैसला : दो आरोपियों को आजीवन कारावास, एक को पांच साल की सजा
