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पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया करेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा

News Desk
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अमृतसर. पंजाब के राज्यपाल हाउस से जारी सूचना के अनुसार, गुलाब चंद कटारिया 25 सितंबर से 29 सितंबर तक सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे. यह दौरा फिरोज़पुर से शुरू होकर पठानकोट में समाप्त होगा. दौरे के मद्देनजर प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.

सीमावर्ती क्षेत्रों के डिप्टी कमिश्नरों को दौरे के प्रबंध पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सीमा पर बनी समितियों के साथ चर्चा की जाए और बैठक की तैयारी की जाए. राज्यपाल कटारिया का यह पहला दौरा है और वे सीमावर्ती गांवों की समस्याओं को समझना और सुनना चाहते हैं. पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया सीमावर्ती इलाकों का दौरा करने जा रहे हैं.

यह उनके राज्यपाल बनने के बाद पहला सीमावर्ती दौरा होगा. इससे पहले, पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने अपने कार्यकाल के दौरान छह बार सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया था. उनके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान से मतभेद भी सामने आए थे, लेकिन सीमावर्ती रणनीति के चलते सीमा पार से होने वाली तस्करी को रोकने में सफलता मिली थी.

पूर्व राज्यपाल द्वारा सुरक्षा समितियों का गठन
पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में नशे और हथियारों की तस्करी सबसे बड़ी समस्या है. पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करके गांव स्तर पर सुरक्षा समितियों का गठन किया था. ये समितियां गांवों में नशे की बिक्री और सीमा पार से आने वाली अवैध वस्तुओं के बारे में पुलिस को जानकारी देती थीं. साथ ही, राज्यपाल पुरोहित ने पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के बीच समन्वय बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

पूर्व राज्यपाल और मुख्यमंत्री मान के बीच बढ़ा तनाव:
पूर्व राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच सीमावर्ती दौरों के बाद तनाव बढ़ गया था. दरअसल, पुरोहित ने अपने दूसरे दौरे के दौरान आरोप लगाया था कि सीमावर्ती गांवों में नशे की अवैध बिक्री हो रही है. इसके अलावा, पुरोहित ने अवैध खनन का मुद्दा भी उठाया था, जिससे राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी.

राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच इन बयानों के कारण माहौल ऐसा बन गया कि मुख्यमंत्री ने भी प्रतिक्रिया दी कि राज्यपाल सरकारी हेलीकॉप्टर का उपयोग कर उन्हें निशाना बना रहे हैं. इसके बाद, राज्यपाल ने घोषणा की थी कि वे अब राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे.