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नींद से जागे जिम्मेदार, अब होगा सुधार: 1264 KM सड़कों का होगा कायाकल्प, निर्माण और सुधार की मिली स्वीकृति

sazaan
मध्यप्रदेश
नींद से जागे जिम्मेदार, अब होगा सुधार: 1264 KM सड़कों का होगा कायाकल्प, निर्माण और सुधार की मिली स्वीकृति

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली 1264 किलोमीटर सड़कों की स्वीकृति मिली है। कायाकल्प योजना के तहत निर्माण और सुधार कार्य होगा। भोपाल के शहरी सीमा क्षेत्र में 124 किमी की सड़कें बर्बाद हुई है। बीते साल इस योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें बनाई गई थी।

प्रदेश में नगरीय विकास विभाग की कायाकल्प योजना के माध्यम से नगरीय निकायों की सड़कों के सुधार, उन्नयन और निर्माण का कार्य प्राथमिकता के साथ किया जा रहा है। पिछले वर्ष इस योजना में 1200 करोड़ रुए की नवीन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। नगरीय निकायों द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति जारी और निविदा प्रक्रिया के बाद उच्च गुणवत्ता वाली करीब 1264 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन और निर्माण की स्वीकृति भी दी जा चुकी है। वर्तमान में 343 किलोमीटर डामरीकृत और 204 किलोमीटर सीमेंट-कांक्रीट सड़कों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

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कायाकल्प योजना में मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

एमपी में कायाकल्प योजना में गुणवत्ता नियंत्रण और मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है। इसके माध्यम से टेस्ट परिणामों की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए बारकोड के माध्यम से रेण्डम लैब का चयन किया जाता है। इसके साथ ही सभी जिलों में स्टेट क्वालिटी मॉनिटर्स की तैनाती की गई है। प्रदेश के सभी संभागों में मोबाइल टेस्टिंग लैब के माध्यम से कार्यस्थल पर टेस्टिंग का कार्य किये जाने की व्यवस्था भी की गई है।

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ई-नगरपालिका के माध्यम से नागरिक सेवाएं

प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली 23 प्रकार की सुविधाएं ई-नगरपालिका के माध्यम से ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं। ऑनलाइन भवन अनुज्ञा अंतर्गत लगने वाली समय-सीमा को 30 दिन से घटाकर 15 दिन किया गया है। अनाधिकृत कालोनियों में विकास कार्य तथा भवन अनुज्ञा के नियमितीकरण तथा कालोनी विकास के प्रावधान अधिनियमों में संशोधन कर आम नागरिकों को राहत दी गई है। संपत्तिकर के संबंध में नये नियम बनाए गए हैं। जिसमें कर योग संपत्ति मूल्य में वृ‍द्धि को संपत्ति के बाजार मूल्य में वृद्धि से जोड़ा गया है। नगरीय मूलभूत सेवाओं के संचालन और संधारण व्यय की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति के लिये उपभोक्ता प्रभार नियम लागू कर दिए गए हैं।

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