नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा मामला जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई ने बिहार में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं. कि सरकार को विश्वास मत के दौरान गिराने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग किया गया था.
यही नहीं, इसके लिए अवैध धन भी जुटाया गया था. EOU ने भी पता लगाया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन के कई विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई थी. EOU को कुछ विधायकों द्वारा एडवांस के रूप में कुछ पैसे लेने के साक्ष्य के दौरान मिल गया है.
आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों के अनुसार हॉर्स ट्रेडिंग के इस केस के अब तक के जाँच के दौरान EOU यह भी पचा चला है कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार विश्वास मत में हार जाती तो विधायकों को दूसरे राज्यों में हवाला के जरिए पूरे पैसे दिए जाते. EOU को इस बात के भी साक्ष्य मिले है कि नीतीश के नेतृत्व वाली NDA सरकार को अव्यवस्थित करने के लिए विधायक के अपहरण और मतदान के लिए प्रलोभन दिया गया था.
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बता दे की इसी वर्ष फ़रवरी मे नीतीश कुमार जब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए मे वापस आये थे तो विधानसभा मे उन्हें विश्वास मत हासिल करना था. लेकिन विश्वास मत हासिल करने के एक दिन पहले जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने कोतवाली थाना मे एक प्राथमिकी दर्ज कराया था की उन्हें और अन्य जेडीयू विधायकों को सरकार के खिलाफ वोट देने के लिए प्रलोभन और धमकी दी जा रही है. इस एफ आई आर मे आरजेडी के कई नेताओं का नाम भी था. विधायक ने आरोप लगाया था की उन्हें 10 करोड़ रुपये के अलावा मंत्री पद और अन्य मांगो को पूरा करने का प्रलोभन दिया गया था. इस मामले मे जेडीयू के विधायक डॉ संजीव पर भी आरोप लगे थे. आर्थिक अपराध इकाई के इस खुलासे के बाद प्राथमिकी दर्ज कराने वाले जेडीयू विधायक सुधांशु शेखर ने फिर दावा किया की विपक्ष एक बड़ी साजिश रच रहा था लेकिन वाह सफल नहीं रहा.सरकार ने इस मामले की जाँच आर्थिक अपराध इकाई को दे दिया था. जो मामले मे मनी ट्रेल और हवाला की जाँच कर रही है. हालांकि मामले की जाँच ईडी भी अपने स्तर से कर रही है. फिलहाल इस मामले की जाँच ED भी अपने स्तर से कर रही है.
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