रायपुर. छत्तीसगढ़ के ठंडे क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की खेती लोकप्रिय हो रही है. कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि एक एकड़ धान की खेती से 50 हजार रुपये की आमदनी होती है, जबकि स्ट्रॉबेरी की खेती से भी तीन से चार लाख रुपये की आमदनी हो सकती है. रायपुर की जलवायु के अनुरूप ‘विंटर डॉन’ और ‘ब्रिलियंस’ जैसी किस्मों की खेती की गई है. स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए मिट्टी की नमी संतुलित होनी चाहिए. ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जैसे मैदानी इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती नवंबर से मार्च के बीच की जा सकती है.

बता दें, छत्तीसगढ़ के जशपुर में 25 से 30 किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती की है. किसानों का कहना है कि छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली स्ट्रॉबेरी की गुणवत्ता अच्छी है. साथ ही स्थानीय उत्पादन से व्यापारियों को ताजे फल भी मिल रहे हैं. जिससे सितंबर से नवंबर तक स्ट्रॉबेरी लगाई जा सकती है.

धान की तुलना में 8 से 9 गुना मुनाफा

स्ट्रॉबेरी की खेती धान की खेती से कई गुना अधिक लाभदायक है. एक एकड़ धान की खेती से लगभग 50 हजार रुपये की आमदनी होती है, जबकि स्ट्रॉबेरी की खेती से 3 से 4 लाख रुपये की आमदनी हो सकती है. इस प्रकार, स्ट्रॉबेरी की खेती से धान की तुलना में 8 से 9 गुना अधिक आय होती है, क्योंकि धान की खेती के लिए उच्च मिट्टी की उर्वरता, अधिक पानी और तापमान की आवश्यकता होती है. जबकि स्ट्रॉबेरी को सामान्य मिट्टी और सामान्य सिंचाई में भी उगाया जा सकता है. धान की खेती के लिए अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जबकि स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए कम देखभाल की आवश्यकता होती है.

सौंदर्य प्रसाधनों और औषधियों में उपयोग किया जाता है

स्ट्रॉबेरी का उपयोग आइसक्रीम, जैम जेली और स्क्वैश में किया जाता है. इसके अलावा इसका उपयोग पेस्ट्री, टोस्ट समेत विभिन्न बेकरी उत्पादों में किया जाता है. स्ट्रॉबेरी में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट के कारण इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन, लिपस्टिक, फेस क्रीम और बच्चों की दवा में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है.

राज्य सरकार सब्सिडी देती है

राज्य सरकार ने स्ट्रॉबेरी का रकबा बढ़ाने के लिए स्ट्रॉबेरी विकास योजना शुरू की है, जिसके तहत राज्य के किसानों को स्ट्रॉबेरी विकास योजना के तहत इसकी खेती के लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. स्ट्रॉबेरी की खेती की लागत 8 लाख 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर इकाई है, जिस पर 40% सब्सिडी दी जाएगी. पौधे के साथ किसान को एकमुश्त 3 लाख 36 हजार रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी और छोटे प्लास्टिक बॉक्स और कार्डबोर्ड बॉक्स का विस्तार भी मिलेगा. गत्ते के बक्सों पर 11 रुपये प्रति यूनिट यानी 4.40 रुपये की लागत पर 40% सब्सिडी मिलेगी. छोटे प्लास्टिक बक्सों पर 40 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी कीमत 2 रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट होगी.