तो सीएमओ और राजस्व निरीक्षकों के वेतन रोक दिये जायेंगे

रायपुर… नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कर वसूली में लापरवाही करने पर सीएमओ और राजस्व निरीक्षकों के वेतन रोकने की चेतावनी दी है…विभाग द्वारा जारी किये गये सर्कुलर में नगरीय निकायों को राजस्व वसूली में तेजी लाने के लिये 12 माह का वसूली मापदण्ड तैयार कर टैक्स की वसूली का निर्देश जारी किया गया है।

इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2014-15 के पहले के सभी अधूरे और शुरु नहीं किये जाने वाले कार्यों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त निकायों में प्रचलित सभी राज्य प्रवर्तित और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

सभी नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौचमुक्त करने शौचालय निर्माण का लक्ष्य नगरीय निकायों को जल्द से जल्द अगस्त 2017 के अंत तक पूरा किया जाए। सभी नगर निगमों में संचालित निदान 1100 में निकायों के नागरिकों द्वारा भेजी गई शिकायत पत्रों का निराकरण समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी निकायों को कहा गया है कि बिजली बिल का शेष देयक स्वयं के आय के स्त्रोत से भुगतान किया जाए।