Collateral-Free Term Loan: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए जल्द ही बिना किसी जमानत के टर्म लोन योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य उनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना है. इस योजना को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा.

बेंगलुरु में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि यह नई क्रेडिट गारंटी योजना एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी, जो उन्हें आधुनिक संयंत्र और मशीनरी खरीदने के लिए टर्म लोन प्रदान करेगी. यह योजना विशेष रूप से उन एमएसएमई के लिए है, जिन्हें अब तक टर्म लोन मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था.

उन्होंने कहा कि इस योजना में 100 करोड़ रुपये तक के बिना किसी जमानत के लोन शामिल होंगे और लाभार्थी बिना किसी तीसरे पक्ष की गारंटी के बैंक से उधार ले सकते हैं. इससे एमएसएमई को बिना किसी जमानत या गारंटी के बड़े लोन मिलने की संभावना होगी.

सीतारमण ने यह भी कहा कि पिछले दिनों एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत आसानी से कार्यशील पूंजी ऋण मिल पाया, जिससे कोविड संकट के दौरान कई एमएसएमई को वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिली.

दिसंबर 2023 तक ईसीएलजीएस के तहत 11.9 मिलियन से अधिक उधारकर्ताओं को 3.68 लाख करोड़ रुपये के ऋण की गारंटी दी गई. सरकार के बजट प्रस्तावों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह नई योजना एमएसएमई और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने का वादा करती है.

इसके तहत वित्तीय सहायता, नियामक परिवर्तन और प्रौद्योगिकी समर्थन जैसी विभिन्न पहल की गई हैं. सीतारमण ने कहा कि आने वाले समय में सरकार एमएसएमई के लिए कई अन्य उपायों पर भी काम कर रही है, जिसमें मुद्रा ऋण सीमा बढ़ाना और एमएसएमई ऋण के लिए एक नया मूल्यांकन मॉडल बनाना शामिल है. Collateral-Free Term Loan.