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SDM साहब… हाईकोर्ट से बड़े हैं? HC के आदेश को मानने से किया इनकार, अब मुस्लिम समुदाय ने घेरा डीएम कार्यालय, जानें पूरा मामला

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उत्तर प्रदेश
SDM साहब… हाईकोर्ट से बड़े हैं? HC के आदेश को मानने से किया इनकार, अब मुस्लिम समुदाय ने घेरा डीएम कार्यालय, जानें पूरा मामला

अशरफ अंसारी, इटावा. इकदिल कस्बे के मुस्लिम समुदाय के लोग गुरुवार को जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने सदर SDM के खिलाफ शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की. उनका आरोप है कि SDM वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ के आदेश को नहीं मान रहे हैं.

रास्ते पर कब्जे को लेकर विवाद

इटावा जिले के इकदिल कस्बे के मोहल्ला ठेर में स्थित 100 साल पुराना मकबरा है. इस मकबरे में जाने के लिए एक मुख्य रास्ता है. जिसे उमेश चंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति ने बंद करके उस पर अवैध निर्माण कार्य करना चाह रहा हैं. जिससे मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है. वक्फ बोर्ड इटावा ने मामले की जांच की और पाया कि यह रास्ता वास्तव में मकबरे को जाने वाला मुख्य रास्ता है. इसके बावजूद विरोधी पक्ष ने निर्माण कार्य जारी रखने की कोशिश की. इस मामले में मुस्लिम समुदाय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट और उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ का रुख किया. जिसके बाद न्यायाधिकरण ने 26 दिसंबर 2024 तक यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है.

एसडीएम का आदेश को न मानना

13 नवंबर 2024 को मोहम्मद यूनिस अंसारी और उनके साथी एसडीएम कार्यालय पहुंचे. जहां उन्होंने एसडीएम को लखनऊ न्यायाधिकरण का आदेश दिखाया. जिसमें दोनों पक्षों को किसी भी प्रकार के कार्य को रोकने का निर्देश था. हालांकि, एसडीएम ने आदेश मानने से मना कर दिया और कहा, “मैं इस आदेश को नहीं मानता”.

मुस्लिम समुदाय ने डीएम कार्यालय का किया घेराव

एसडीएम के इस बर्ताव को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और वहां भारी विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रतिक्रिया

मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रांतीय संयोजक कोमल नेहा ने एसडीएम के बर्ताव की आलोचना करते हुए कहा, “अगर एसडीएम ने कोर्ट के आदेश को न मानने का फैसला किया है, तो यह अत्यंत गलत है. अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करें. फरियादी अपनी शिकायत बड़े अधिकारियों के पास जब लेकर आता है. जब उसके क्षेत्र में उसकी सुनवाई नहीं हो रही हो. ऐसे में अधिकारी का फर्ज बनता है कि वह सही चीज को मानें. अगर अधिकारी ही कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर देता है तो वह अधिकारी बनने के लायक नहीं है. अगर वह जिस कुर्सी पर बैठा है या तो वह दुरुपयोग करने के लिए बैठा है या फिर उसको उसके नियम पता नहीं है.

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