संभल. शाही जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा पेश किए जाने के बाद रविवार की सुबह दूसरे चरण का सर्वे शुरू किया गया था. इस बीच पथराव होने से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है. क्षेत्र में दंगा भड़क गया है. गाड़ियों में आग लगाई गई है. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया है. मौके पर पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. वहीं इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है. इस बीच इस घटना को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि न्यायालय के आदेश का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि ‘न्यायालय के आदेश का पालन कराना ये सरकार और पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है. उसे कराया जाएगा. जो माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बाधा डालेंगे उनके खिलाफ कानून अपना काम करेगा.’

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कोर्ट के निर्णय के अनुसार अगली कार्रवाई होगी- विष्णु शंकर जैन

सर्वे के बाद वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि ‘सर्वे पूरा हुआ. अब ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी’. जो न्यायालय का निर्णय होगा उसके अनुसार अगली कार्रवाई होगी. पुलिस लोगों से निपटने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है. आस-पास के जिलों से फोर्स तलब की गई है. पुलिस हमलावर लोगों से निपटने में जुटी हुई है. उन्होंने कहा कि ‘न्यायालय द्वारा 19 नवम्बर को पारित आदेश के अनुपालन में आज एडवोकेट कमिश्नर द्वारा दूसरे दिन का सर्वेक्षण सुबह 7:30 बजे से 10:00 बजे तक किया गया. इस सर्वेक्षण के दौरान सभी सुविधाओं का अध्ययन किया गया. न्यायालय द्वारा निर्देशित वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का अनुपालन किया गया है और अब यह सर्वेक्षण पूरा हो गया है. रिपोर्ट 29 नवम्बर से पहले या 29 नवम्बर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी.”

स्थिति नियंत्रण में है- डीएम

वहीं मामले को लेकर संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि “सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वेक्षण टीम को हमने सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंचा दिया है. स्थिति नियंत्रण में है. जो भी शरारती तत्व हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.”

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योगी की सरकार में ये नहीं चलेगा- मंत्री

कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इस घटना को लेकर कहा कि सीएम योगी और पीएम मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है यह संवैधानिक मूल्यों का आदर भी कराएगी और कानून का पालन भी करना पड़ेगा. देश का कानून सभी लोगों पर लागू है और इसे सभी को मानना पड़ेगा. इस तरह की अराजकता, गुंडई और न्यायालय के आदेश की अवहेलना, मुख्यमंत्री योगी की सरकार में चलने वाला नहीं है. कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता है और इस सरकार में तो ये बिल्कुल संभव नहीं है. कोर्ट में अपना पक्ष रखें लेकिन न्यायालय आदेशानुसार जो भी सर्वेक्षण के लिए टीम गई है उस पर पथराव आदि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.”

19 नवंबर को भी हुआ था सर्वे

बता दें कि वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की ओर से संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका दायर करने के बाद, 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की मौजूदगी में इसी तरह का सर्वेक्षण किया गया था.