शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी प्राइवेट कॉलेजों की जांच होगी, जीवाजी यूनिवर्सिटी में फर्जीवाड़ा मामला सामने आने के बाद उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग ने कॉलेजों के निरीक्षण कर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्व अधिकारियों की टीम कॉलेज की जांच करेगी। इसकी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देनी होगी।
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गठित टीम कॉलेज में उपलब्ध कमरों की कुल संख्या, कमरों में बैठने की क्षमता, कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या, निरीक्षण के दौरान उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, कुल स्टाफ की संख्या, महाविद्यालय के बारे में छात्रों के साथ स्थानीय नागरिकों का भी अभिमत लिया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक 3 माह में निरीक्षण एवं जिला कलेक्टर की टीम द्वारा मौके परीक्षण उपरांत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निरीक्षण में अनियमितता पाई जाने पर कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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प्रदेश में अशासकीय गैर-अनुदान अप्राप्त महाविद्यालयों की लगभग संख्या 773 एवं अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की लगभग संख्या 73 है,अशासकीय गैर- अनुदान अप्राप्त महाविद्यालय चंबल संभाग में 123, ग्वालियर 66, उज्जैन 47, इंदौर 124, भोपाल 138, नर्मदापुरम 39, सागर 60, जबलपुर 78, रीवा 85, शहडोल 13 शामिल है। अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय चंबल संभाग में 06, ग्वालियर 08, उज्जैन 05, इंदौर 12, भोपाल 08, नर्मदापुरम 02, सागर 04, जबलपुर 20 एवं रीवा 08 शामिल है।
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