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केंद्र से केजरीवाल ने की मांग: शिक्षा-स्वास्थ्य का बजट बढ़ाएं और इनकम टैक्स में मिले छूट, पूर्व CM बोले- मिडिल क्लास केवल ATM बनकर रह गया

sazaan
दिल्ली
केंद्र से केजरीवाल ने की मांग: शिक्षा-स्वास्थ्य का बजट बढ़ाएं और इनकम टैक्स में मिले छूट, पूर्व CM बोले- मिडिल क्लास केवल ATM बनकर रह गया

Kejriwal Middle Class Demands: दिल्ली के पूर्व सीएम व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संजोयक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) से टैक्स का बोझ कम करने की मांग की है। उन्होंने नए बजट में (Budget 2025) शिक्षा (Education) का बजट बढ़ाने, प्राइवेट स्कूलों की फीस (Private School Fees) पर लगाम लगाने, स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) से टैक्स हटाने और IT छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास केवल एटीएम (ATM) बनकर रह गया है।

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम मांग करते हैं कि देश का अगला बजट मिडिल क्लास को समर्पित हो। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि शिक्षा का बजट 2 से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाए। प्राइवेट स्कूलों की फीस पर लगाम लगाई जाए। उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाए। स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 10 फीसदी किया जाए और स्वास्थ्य बीमा से टैक्स हटाया जाए। इनकम टैक्स (IT) छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। आवश्यक वस्तुओं पर से जीएसटी (GST) हटाई जाए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए मजबूत सेवानिवृति और पेंशन प्लान बनाई जाए। देशभर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त इलाज दी जाए। बुजुर्गों को रेलवे में पहले छूट मिलती थी जो बंद कर दी गई है उसे चालू किया जाए।

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पूर्व सीएम केजरीवाल ने कहा कि मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ सबसे ज्यादा है। मिडिल क्लास केवल एटीएम बनकर रह गया है। हजारों सामान्य लोग जो मिलकर देश चलाते हैं, वही मीडिल क्लास है। मिडिल क्लास को हमारे देश में सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। मिडिल क्लास वालों की 50 फीसदी से अधिक आमदनी टैक्स देने में चली जाती है।

केंद्र से केजरीवाल ने की ये मांग

  • शिक्षा का बजट 2 से बढ़ाकर 10% किया जाए।
  • प्राइवेट स्कूल पर लगाम लगाई जाए।
  • उच्च शिक्षा के लिए सब्सिडी और स्कॉलरशिप दी जाए।
  • स्वास्थ्य का बजट भी 10% किया जाए, हेल्थ इंसोरेंस से टैक्स हटाया जाए।
  • इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए।
  • जरूरी चीजों के ऊपर GST खत्म किया जाए।
  • वरिष्ठ नागरिकों को मजबूत रिटायरमेंट प्लान बनाए जाएं और देशभर में उन्हें मुफ्त इलाज दिया जाए।
  • रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को फिर से लागू किया जाए।

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आपको बता दें कि 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक चलेगा। पहला भाग (31 जनवरी-13 फरवरी) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने के साथ शुरू होगा। इसके बाद 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। इसके बाद संसद 10 मार्च को फिर से शुरू होगी और चार अप्रैल तक चलेगी।