मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ चलाया ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ अभियान पूरे देश में जारी रहेगा जब तक…
Operation Devil Hunt in Bangladesh: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में शेख हसीना समर्थकों के खिलाफ दमन शुरू कर दिया है. बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने अंतरिम सरकार के आदेश के बाद ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ अभियान चलाया है. शनिवार (8 फरवरी) की आधी रात से शुरू हुए इस अभियान में बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है और अब तक 1308 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. अंतरिम सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि अभियान पूरे देश में जारी रहेगा जब तक फासिस्ट समर्थकों का आखिरी शैतान गिरफ्तार नहीं किया जाता.
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अब तक 1308 संदिग्ध गिरफ्तार
मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शनिवार (8 फरवरी) को ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग नेता के आवास पर हमले में छात्र प्रदर्शनकारियों के घायल होने के बाद देश भर में ऑपरेशन डेविल हंट की घोषणा की.
ढाका ट्रिब्यून ने एडिशनल पुलिस महानिरीक्षक (मीडिया) इनामुल हक सागर से कहा कि देश भर में डेविल हंट ऑपरेशन में अब तक 1308 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
बांग्लादेश में चल रहा ऑपरेशन डेविल हंट क्या हैं?
गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने कहा कि बांग्लादेश में शेख हसीना के पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खिलाफ चल रहे अभियान ऑपरेशन डेविल हंट का उद्देश्य उन लोगों को गिरफ्तार करना है जो देश की स्थिरता के लिए खतरा हैं, और उन्होंने कहा कि यह अभियान देश भर में तब तकजारी रहेगा जब तक हर शैतान गिरफ्तार नहीं हो जाता.
गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी डॉ. नसीमुल गनी ने रविवार (9 फरवरी) को सचिवालय में एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, “इस अभियान का उद्देश्य देश को अस्थिर बनाने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना है” फासीवादी ताकतों (पूर्ववर्ती हसीना सरकार) की तरह हम अमानवीय या क्रूर नहीं हो सकते.”
अभियान में पुलिस के साथ 3 सेनाएं भी शामिल
शनिवार, 8 फरवरी को पुलिस महानिरीक्षक बहारुल आलाम ने डेविल हंट ऑपरेशन को देश में पहले से चल रहे संयुक्त अभियान से बिल्कुल अलग बताया. उन्होंने कहा. “इस अभियान में न सिर्फ बांग्लादेशी पुलिस बल्कि तीनों सेनाओं और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा,”
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