![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2024/11/lalluram-add-Carve-ok.jpg)
देहरादून. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सोमवार को सचिवालय में यूएन विमेन इण्डिया (UN Women India) के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की. इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सचिव उच्च शिक्षा को अधूरी शिक्षा को पूरी करने की इच्छुक महिलाओं को उच्च शिक्षण संस्थानों में आसानी से प्रवेश दिलाने लिए एक उदार कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए.
![](https://lalluram.com/wp-content/uploads/2025/02/image-2025-02-10T205252.935-1-1024x986.jpg)
मुख्य सचिव ने महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को गांवों में आंगनबाड़ी भवनों के पूर्णतः उपयोग को सुनिश्चित करते हुए बहुउद्देशीय कार्यों जैसे महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए. उन्होंने परिवहन एवं शिक्षा विभाग को छात्राओं के लिए शिक्षण संस्थानों तक आसानी से एवं कम लागत में परिवहन की सुविधा सुलभ करवाने हेतु एक प्रभावी कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए.
इसे भी पढ़ें : 38th National Games: ‘ग्रीन गेम्स’ के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रदर्शन, आयोजन में rPET बोतलों का किया जा रहा इस्तेमाल
नोडल अधिकारी बनाने के निर्देश
सीएस ने यूएन विमेन के राज्य में महिला सशक्तिकरण के विजन को धरातल पर उतारने के लिए नियोजन, श्रम, शिक्षा, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण एवं परिवहन विभाग को प्रभावी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए. उन्होंने इस सम्बन्ध में कौशल विकास विभाग को नोडल बनाने के भी निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने यूएन विमेन इण्डिया से कल्याणकारी योजनाओं का महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने का आग्रह किया.
बैठक में यूएन विमेन इण्डिया के प्रतिनिधियों ने जानकारी दी कि राज्य में यूएन विमेन का फोकस महिलाओं की आय की सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और स्वतंत्रता, लैगिंक हिंसा की समाप्ति, राज्य के बजट एवं नियोजन में लैगिंक समानता पर कार्य करना है.
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें