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Uttarakhand Budget 2025 : धामी सरकार का आम बजट पेश, कृषि-ऊर्जा और पर्यटन समेत 7 बिंदुओं पर फोकस, जानिए किसे क्या मिला

umashankar Sahu
उत्तराखंड
Uttarakhand Budget 2025 : धामी सरकार का आम बजट पेश, कृषि-ऊर्जा और पर्यटन समेत 7 बिंदुओं पर फोकस, जानिए किसे क्या मिला

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल ने धामी सरकार का आम बजट ( Uttarakhand Budget 2025 ) पेश किया। भाजपा सरकार ने कृषि, ऊर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, आयुष, कृषि और पर्यटन समेत सात बिंदुओं पर फोकस किया। महिलाओं और युवाओं के लिए भी धामी सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री ने सदन में 1 लाख 1 हजार 175 करोड़ का बजट पेश किया है। जिसमें लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपए, लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए और लोक निर्माण विभाग के लिए 1268 करोड़ की मंजूरी मिली है।

कृषि और समेत 7 बिंदुओं पर फोकस

बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने आवास में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देवभूमि के चौमुखी विकास के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। Uttarakhand Budget 2025 को लेकर उन्होंने कहा कि सभी वर्ग के लोगों को ध्यान रखकर बजट तैयार किया गया है। भाजपा सरकार जनता की सेवक है। इस बजट में आपको केवल और केवल देवभूमि के विकास की झलक दिखेगी। इधर, यूसीसी कानून को वापस लेने की मांग को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा रिस्पना पुल समीप लगे बैरिकेडिंग पर चढ़कर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। यूसीसी में लिव इन के प्रावधान को लेकर कांग्रेस धामी सरकार से जवाब मांग रहे हैं।

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जानिए बजट में किसे क्या-क्या मिला ?

जमरानी बांध परियोजना को 625 करोड़
सौंग परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए
लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपए
जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपए
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़
प्रदेश में 37 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा
लोक निर्माण विभाग के लिए 1268 करोड़
नागरिक उड्डयन विभाग को 36 करोड़ रुपए
बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए
टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए
चारधाम मार्ग विकास के लिए 10 करोड़ रुपए
कांवड़ मेले के आयोजन के लिए 7 करोड़ रुपए
अर्ध कुंभ की तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए
विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए 1811 करोड़
पीएम आवास योजना ग्रामीण को 207 करोड़
पीएम आवास योजना शहरी को 54 करोड़ रुपए
RTE के तहत फीस प्रतिपूर्ति के लिए 178 करोड़