Waqf Bill: संसद में वक्फ बिल लाने का रास्ता हुआ साफ, कैबिनेट से मिली मंजूरी, 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र में ला सकती है सरकार, किए गए कई बदलाव
Waqf Bill: वक्फ बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। संसद में वक्फ बिल लाने का रास्ता साफ हो गया है। मोदी कैबिनेट ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। जेपीसी की रिपोर्ट के आधार पर इसे हरी झंडी दी गई है। सूत्रों के मुताबिल बिल में कई बदलाव किए गए हैं। 10 मार्च से शुरू हो रहे संसद सत्र के दूसरे हिस्से के दौरान यह बिल पेश किया जा सकता है। बजट सत्र का का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा।
बता दें कि 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। अब इस बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है।
सूत्रों के अनुसार, 19 फरवरी की कैबिनेट की बैठक में इन संशोधनों को मंजूरी दी गई। इन संशोधनों के आधार पर बिल को मंजूरी दी गई है। वक्फ बिल को पहली बार पिछले साल अगस्त महीने में पेश किया गया था। हालांकि विपक्ष के विरोध की वजह से इसे संसदीय समिति को भेजा गया था। बाद में कुछ संशोधनों के बाद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली इस समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस के बाद 13 फरवरी को वक्फ बिल पर संसदीय समिति की रिपोर्ट संसद में पेश हुई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। अब इस बिल को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में पेश किया जा सकता है।
यह विधेयक पहली बार अगस्त 2024 में लोकसभा में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पेश किया गया था और इसके बाद समीक्षा के लिए जेपीसी को भेजा गया। पैनल ने बहुमत से अपनी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, लेकिन विपक्षी दलों के 11 सांसदों ने इस पर आपत्ति जताते हुए असहमति नोट प्रस्तुत किए। पैनल ने वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन से जुड़े कई प्रावधानों में बदलाव की सिफारिश की है, ताकि प्रशासनिक सुधार लागू किए जा सकें और विवादों को प्रभावी ढंग से सुलझाया जा सके।
जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सिफारिशें दी गई हैं। इसमें “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” की व्यवस्था को समाप्त करने और केवल “उपयोगकर्ता द्वारा पंजीकृत वक्फ” को मान्यता देने का प्रस्ताव शामिल है।
वक्फ बिल में 14 संशोधन
- संशोधन 1: गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी जगह
- संशोधन 2: महिला प्रतिनिधित्व
- संशोधन 3: सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार
- संशोधन 4: जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका
- संशोधन 5: वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कमी
- संशोधन 6: वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण
- संशोधन 7: बेहतर ऑडिट प्रणाली
- संशोधन 8: अवैध कब्जों की रोकथाम
- संशोधन 9: वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति
- संशोधन 10: वक्फ न्यायाधिकरण की शक्तियों में वृद्धि
- संशोधन 11: वक्फ संपत्तियों के अनधिकृत हस्तांतरण पर कार्रवाई
- संशोधन 12: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति
- संशोधन 13: वक्फ संपत्तियों का कंप्यूटरीकरण
- संशोधन 14: वक्फ बोर्ड की संरचना में बदलाव
वक्फ बोर्ड के बारे में खास बातें
- नंबर 1: देश की तीसरी सबसे ज्यादा जमीन
- नंबर 2: सबसे ज्यादा संपत्ति यूपी में
- नंबर 3: 994 संपत्तियों पर अवैध कब्जे का आरोप
- नंबर 4: देश में सिर्फ 14 वक्फ ट्रिब्यूनल
- नंबर 5: सेंट्रल वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड की देखरेख करता है
- नंबर 6: सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पदेन अध्यक्ष केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं
- नंबर 7: यूपी और बिहार में शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड
वक्फ बोर्ड पर आरोप और विवाद
- नंबर 1: सिर्फ एक धर्म के लिए
- नंबर 2: किसी संपत्ति पर हमेशा की दावेदारी
- नंबर 3: ट्रिब्यूनल के फैसलों को चुनौती नहीं
- नंबर 4: अधिकारों का दुरुपयोग
- नंबर 5: असंतोषजनक सर्वे
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