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योगी कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर : नई गेहूं खरीद नीति को मिली मंजूरी, किसानों को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा

umashankar Sahu
उत्तर प्रदेश
योगी कैबिनेट में 19 प्रस्ताव पर लगी मुहर : नई गेहूं खरीद नीति को मिली मंजूरी, किसानों को त्योहार से पहले बड़ा तोहफा

लखनऊ। योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट बैठक में नई गेहूं खरीद नीति, मेट्रो डिपो निर्माण सहित 19 प्रस्ताव को पास किया गया है। नई गेहूं की MSP 2425 रुपये/क्विंटल तय की गई है। योगी कैबिनेट ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए गेहूं की MSP में 150 रुपये की बढ़ोतरी की है। यूपी में17 मार्च से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। ऐसे में किसानों को नई गेहूं खरीद नीति के तहत ही भुगतान किए जाएंगे। योगी कैबिनेट बैठक में डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अन्तर्गत जनपद-लखनऊ में डीटीआईएस की स्थापना हेतु एस0पी0वी0 (AMDTF) को 0.8 हे० भूमि निःशुल्क दिेए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया गया है।

बंद पड़ी कताई मिल यूपीसीडा सौंपी

कैबिनेट बैठक में गोरखपुर इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया (प्रीपरेशन एण्ड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान) रेगुलेशन, 2025 के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है। 10 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपये तक के स्टांप चलन से बाहर किए गए है। 31 मार्च तक ये मान्य रहेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की सीतापुर फतेहपुर प्रयागराज फर्रुखाबाद और गाजीपुर में बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ जमीन को यूपीसीडा सौपी गई है। जिसमें वो उद्योग लगाएंगे। जिससे आस-पास के लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भू-स्वामियों से आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि की दरों का पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास।

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राज्य स्मार्ट सिटी की योजना दो साल के लिए बढ़ाई

योगी कैबिनेट ने भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित प्रायोजना “असिटेन्स फार एस एण्ड टी सेक्रेटेरिएट टू सीएसटीयूपी” के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ०प्र० में विगत 25 वर्षों से कार्यरत 07 कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया है। राज्य स्मार्ट सिटी की योजना दो साल बढ़ाई गई। गोरखपुर, मथुरा, गाज़ियाबाद, अयोध्या, मेरठ फिरोजाबाद के लिए लागू होगी।

बैठक में जनपद हरदोई की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधीचि कुण्ड के आस-पास पर्यटन विकास हेतु बंजर श्रेणी की शासकीय भूमि क्षेत्रफल 0.850 हेक्टेयर पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरित प्रस्ताव पास किया गया है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 300 बेडेड ऑब्स एण्ड गायनी ब्लॉक (100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुये) के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रायोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास किया गया है।

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नई गेहूं खरीद नीति को मिली मंजूरी

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर हेतु उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में प्रस्ताव पास। प्रदेश के असेवित जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु भूमि का निःशुल्क हस्तान्तरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव। रबी विपणन वर्ष 2025-26 के मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गेहूं क्रय नीति का प्रस्ताव पास किया गया है।

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बैठक में विश्व बैंक सहायतित् उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को क्लोज़ किये जाने एवं अवशेष प्रतिबद्ध व्ययों का वहन प्रदेश सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास। नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 व स्टेज-2/फेज-3) के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पास। साथ ही स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए राजकीय कृषि विद्यालय के नाम दर्ज भूमि को चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पास किया गया है।