चंडीगढ़. पंजाब सरकार ने परिवहन विभाग में लंबित सभी आवेदनों को 25 अप्रैल तक निपटाने का फैसला किया है। इस अवधि के बाद, प्रत्येक सेवा के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम पूरा किया जाएगा। यदि कोई अधिकारी तय समय में कार्य पूरा नहीं करता, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसकी निगरानी वरिष्ठ अधिकारी और परिवहन आयुक्त करेंगे। यह ऐलान पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया।
मंत्री ने बताया कि अब नागरिकों को घर बैठे परिवहन से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए उन्हें हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करना होगा। इसके अलावा, सेवा केंद्रों के माध्यम से भी ये कार्य किए जा सकेंगे। सरकार जल्द ही व्हाट्सएप चैट-बॉट सेवा शुरू करने की योजना बना रही है।
विभाग की उच्चस्तरीय बैठक में खुलासा
परिवहन विभाग की एक उच्चस्तरीय बैठक में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। चीमा ने कहा कि हर सेवा के लिए दिन निर्धारित हैं, लेकिन कार्य योजना के अनुसार नहीं हो रहा। उदाहरण के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का समय 7 दिन है, लेकिन 7,722 आवेदन लंबित हैं। इसी तरह, लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 7,084, वाहन से संबंधित अन्य कार्यों के लिए 1,634, और पता बदलने के लिए 2,851 आवेदन लंबित हैं। बैठक में परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर भी मौजूद थे।
विभाग में सुधार के लिए सख्ती
पंजाब सरकार परिवहन विभाग में सुधार के लिए एक्शन मोड में है। 7 अप्रैल को विजिलेंस ब्यूरो ने पूरे पंजाब में छापेमारी की, जिसके बाद रिश्वतखोरी और अन्य अनियमितताओं में शामिल 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान 16 एफआईआर दर्ज की गईं और एजेंटों से 40,900 रुपये नकद बरामद किए गए।
मंत्री चीमा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य लोगों को परेशानी से बचाना और परिवहन विभाग की सेवाओं को पारदर्शी बनाना है। उन्होंने जोड़ा कि वाहन खरीद से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है, इसलिए विभाग को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
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