Rajasthan News: पहलगाम आतंकी हमले के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सतर्क हुआ प्रशासन, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश
Rajasthan News: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राजस्थान सरकार ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। इसी सिलसिले में मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए कानून व्यवस्था की गहन समीक्षा की।
हर हाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य में हर हाल में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन को मिलकर संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी करने और किसी भी छोटी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि घटनाओं की त्वरित रिपोर्टिंग और नियंत्रण अनिवार्य है।
अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश
सुधांश पंत ने सभी संभागीय आयुक्तों, आईजी, कलेक्टरों और एसपी को निर्देशित किया कि वे फील्ड में रहकर हालात पर नज़र रखें। सोशल मीडिया पर अफवाहों को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए।
सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सतर्कता
मुख्य सचिव ने सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों को दी गई दीर्घकालीन वीजा सुविधाओं की समीक्षा करने और संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अराजक तत्वों को नहीं मिलेगी कोई राहत
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सख्त चेतावनी दी कि राज्य में कानून व्यवस्था को बाधित करने वाले किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में एसीएस होम आनंद कुमार, डीजी इंटेलिजेंस संजय अग्रवाल और एडीजी कानून व्यवस्था विशाल बंसल भी मौजूद रहे।
पढ़ें ये खबरें
- फिर आदिवासियों ने पेश की देसी तकनीक की मिशाल : अब पेयजल संकट से निपटने बनाया बांस-बल्लियों का पानी टावर, क्या प्रशासन अब समझेगा अपनी जिम्मेदारी?
- दिल्ली की बदनाम गलियों में हुआ इश्क, प्रेमिका के पीछे-पीछे ग्वालियर पहुंचा आशिक, हो गई मौत, अब शव की सुपुर्दगी की उलझी गुत्थी
- ‘बेटी बचाओ’ सिर्फ ‘ढकोसला’! UP में बच्ची, महिला और युवतियों पर ‘बेलगाम अत्याचार’, सुरक्षा के दावे झूठे, 5 साल की मासूम से रेप, जुल्म पर कब लगेगा लगाम?
- स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों की जर्जर हालत पर हाईकोर्ट सख्त, शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक से मांगा शपथपत्र
- एमपी के विकास कार्य की होगी समीक्षा: 10 सीनियर IAS को दी जिम्मेदारी, संभाग में जाकर तैयार करेंगे रिपोर्ट