आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के अंतर्गत दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को आज, सोमवार से आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रदान किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा कार्डों का वितरण किया जाएगा.
10 लाख तक मिलेगा नि:शुल्क इलाज
इस योजना के अंतर्गत, दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 लाख रुपये तक का नि:शुल्क चिकित्सा लाभ मिलेगा. इसमें से पांच लाख रुपये का नि:शुल्क इलाज आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना के तहत प्रदान किया जाएगा, जबकि शेष पांच लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा.
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65 हजार से अधिक मतदाता के बने हुए पहचान पत्र
दिल्ली में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 10,65,679 बुजुर्गों के मतदाता पहचान पत्र बनाए गए हैं. 5 अप्रैल को, केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी (एनएचए) और दिल्ली सरकार की राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के बीच आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता हुआ. इस अवसर पर सरकार ने बताया कि दिल्ली में लगभग 6 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड जारी किया जाएगा, जो सभी सामाजिक वर्गों के पात्र बुजुर्गों के लिए उपलब्ध होगा. इस विशेष स्वास्थ्य कार्ड में बुजुर्गों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा उपचार और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित जानकारी शामिल होगी. दिल्ली सरकार सोमवार को त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन कर पात्र बुजुर्गों का पंजीकरण और कार्ड वितरण आरंभ करेगी. इसके अलावा, प्रत्येक जिला कार्यालय में भी बुजुर्गों का पंजीकरण किया जा सकेगा.
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इसके अतिरिक्त, जनप्रतिनिधि बुजुर्गों का पंजीकरण कराएंगे, जो आधार कार्ड के माध्यम से संभव होगा. इस कार्ड के जारी होने के बाद, बुजुर्ग आयुष्मान भारत से पंजीकृत अस्पतालों में नि:शुल्क इलाज के लिए पात्र हो जाएंगे. बुजुर्गों में अस्थमा, उच्च रक्तचाप, किडनी की समस्याएं, हृदय रोग और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों की अधिकता होती है. ऐसे में आयुष्मान वय वंदना कार्ड के जारी होने से दिल्ली के बुजुर्गों को महत्वपूर्ण राहत मिलेगी.
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि 28 अप्रैल का दिन दिल्ली की भाजपा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है. इस दिन, सरकार के 68वें दिन आयुष्मान भारत कार्ड का विशेष वितरण किया जाएगा और सार्वजनिक पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू होगी. उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों और गरीबों, को आयुष्मान भारत जैसी लाभकारी स्वास्थ्य योजना से वंचित रखा, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया. हमने चुनावी संकल्प में 100 दिन के भीतर जनता को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का वादा किया था. सरकार ने 68 दिन में ही इस वादे को पूरा कर दिया है और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने पांच लाख की योजना पर अतिरिक्त पांच लाख का टॉप अप भी प्रदान किया है. उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार एक वर्ष के भीतर सुनिश्चित करेगी कि दिल्ली के सभी छोटे और बड़े अस्पताल इस कार्ड को स्वीकार करें.
किसे मिलेगा वय वंदना कार्ड?
इस योजना के अंतर्गत, दिल्ली में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दस लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराया जाएगा. इसमें से पांच लाख रुपये का इलाज आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई योजना के तहत होगा, जबकि शेष पांच लाख रुपये का अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमा दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा.
किन बीमारियों का होगा इलाज?
हर वर्ग के बुजुर्गों के लिए यह कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई से पंजीकृत निशुल्क अस्पतालों में 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्ग बीमार होने पर मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकेंगे. यह पहल बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत का स्रोत बनेगी, क्योंकि उन्हें अस्थमा, उच्च रक्तचाप, किडनी की समस्याएं, हृदय रोग और मोतियाबिंद जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है. विशेष रूप से, मोतियाबिंद से प्रभावित बुजुर्ग अब आसानी से निशुल्क सर्जरी करवा सकेंगे. दिल्ली में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग छह लाख बुजुर्ग हैं, और हाल ही में दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि 28 अप्रैल को त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम आयोजित कर बुजुर्गों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड का वितरण शुरू किया जाएगा.
कहां होगा रजिस्ट्रेशन?
बुजुर्गों का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होगा, जिसमें प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को एक यूनिक हेल्थ कार्ड प्रदान किया जाएगा. इस कार्ड में उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड, नियमित स्वास्थ्य जांच की जानकारी और आपातकालीन सेवाओं से संबंधित विवरण सुरक्षित रहेंगे.
सूत्रों के अनुसार, सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में बुजुर्गों की सूची तैयार की जा रही है, और प्रत्येक जिला कार्यालय में उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. इसके साथ ही, जनप्रतिनिधि भी इस प्रक्रिया में सहायता कर सकेंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थी बुजुर्ग का आधार कार्ड होना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से उनकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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