मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता(Rekha Gupta) द्वारा बजट पेश करने के बाद, तिहाड़ प्रशासन(Tihad Jail) ने दिल्ली सरकार को एक पत्र भेजकर नए जेल परिसर के लिए 400 एकड़ भूमि की पहचान और आवंटन का अनुरोध किया है. इस नई जेल में लगभग 8,000 कैदियों को रखने की क्षमता होने की संभावना है. इस संबंध में कुछ दिन पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और दिल्ली सरकार के भूमि एवं भवन विभाग को आधिकारिक पत्र भेजा गया था.

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तिहाड़ प्रशासन ने एक पत्र में नई जेलों के निर्माण के लिए 5,000 से 8,000 कैदियों की क्षमता वाली भूमि की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया है. यह कदम मौजूदा जेलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए आवश्यक माना गया है, जो वर्तमान में अपनी क्षमता से अधिक भरी हुई हैं. पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि नरेला में प्रस्तावित उच्च सुरक्षा जेल की क्षमता केवल 256 कैदियों की है, जो बढ़ती हुई कैदियों की संख्या की समस्या का समाधान नहीं कर सकती.

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नए परिसर को जेलों में बढ़ती भीड़भाड़ की समस्या का एक महत्वपूर्ण समाधान माना जा रहा है, विशेषकर तिहाड़ जेल के संदर्भ में, जो देश की सबसे बड़ी जेलों में से एक है. पिछले महीने अपने बजट भाषण में, मुख्यमंत्री गुप्ता ने तिहाड़ जेल परिसर में कैदियों के कल्याण को सुधारने के लिए भीड़भाड़ कम करने की एक नई योजना की घोषणा की थी. इस योजना के लिए परामर्श और सर्वेक्षण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

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वर्तमान में, तिहाड़ जेल 200 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें नौ अलग-अलग जेल शामिल हैं. यहां 5,200 कैदियों के लिए निर्धारित स्थान के बावजूद, 13,000 कैदी रह रहे हैं. अन्य जेलों में भी स्थिति समान रूप से गंभीर है; मंडोली जेल, जिसकी क्षमता 3,776 कैदियों की है, में 3,900 से अधिक कैदी हैं, जबकि रोहिणी जेल में 1,050 की क्षमता को पार कर 2,000 से ज्यादा कैदी रखे गए हैं. इसके अतिरिक्त, जनकपुरी के निवासियों को तिहाड़ जेल के अधिकारियों द्वारा लगाए गए नेटवर्क जैमर के कारण कमजोर मोबाइल सिग्नल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी संचार सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं.