Chhattisgarh News: प्रदेश में इलेट्रिक वाहन खरीदने वालों को घोषित राज्य सब्सिडी का लंबित भुगतान एक बार फिर पुनः प्रारंभ किया जा रहा है. 2022 में ईवी के प्रति लोगों को आकर्षित करने और खरीदारों को प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय योजना के तहत सब्सिडी देने की घोषणा की गई थी. केन्द्रीय सब्सिडी वाहन कंपनियों को दी जानी थी, जो लगातार मिलती रही, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन द्वारा खरीदारों के लिए घोषित सब्सिडी के तहत 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया. बाद में राशि के अभाव में प्रक्रिया रोक दी गई. शासन से परिवहन विभाग द्वारा लगातार राशि की मांग की जाती रही. हाल ही में 30 करोड़ रुपए मिलने के बाद भुगतान की प्रक्रिया फिर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के जरिये प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं.

उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक 2022 से 2025 मार्च तक की स्थिति में ही 90 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाना शेष है. उम्मीद है कि 30 करोड़ रुपए से 2023 तक ईवी खरीदने वाले वाहन स्वामियों को भुगतान देना संभव हो जाएगा. विभाग को उम्मीद है कि 30 करोड़ रुपए वितरित होते तक और अतिरिक्त राशि मिल जाएगी. ऐसी स्थिति में अब भुगतान की प्रक्रिया नहीं रुकेगी.
आरटीओ ने आरसी बुक, आधार कार्ड जमा कराने कहा इधर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय रायपुर ने 2022 में पंजीकृत ईवी एवं हाईब्रिड वाहन स्वामियों से आरसी कार्ड, बैंक विवरण (पास बुक या कैंसिल चेक) व आधार कार्ड की छाया प्रति जमा कराने की अपील की है. आरटीओ अधिकारियों के मुताबिक ऐसे ईवी व हाईब्रिड वाहनों के स्वामी, जिन्हें सब्सिडी रशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ है. वे आरसी बुक व बैंक विवरण तथा आधार कार्ड रावांभाठा रायपुर काउंटर नंबर 21 में जमा करा सकते हैं. उन्हें लंबित सब्सिडी राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा.