Rajasthan News: RCA विवाद पर अशोक गहलोत का हमला: राज्य सरकार बंद करे भयावह संघर्ष, डेढ़ साल से चुनाव नहीं
Rajasthan News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में लंबे समय से जारी अंदरूनी विवादों और चुनाव न होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से RCA में चल रहे विवादों ने क्रिकेटप्रेमियों को गहरी निराशा में डुबो दिया है।
गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार ने RCA में एडहॉक कमेटी का गठन तो कर दिया, लेकिन अब तक न कोई स्पष्ट दिशा है और न ही कोई जवाबदेही। उन्होंने कहा कि, कानूनन एडहॉक कमेटी केवल 3 महीने के लिए होती है और इस अवधि में चुनाव कराना आवश्यक होता है, लेकिन अब तक डेढ़ साल हो चुके हैं और RCA में चुनाव नहीं कराए गए। खेल विभाग, क्रीड़ा परिषद और RCA की एडहॉक कमेटी के बीच टकराव ने हालात को और बदतर बना दिया है।
वैभव गहलोत के कार्यकाल को किया याद
पूर्व मुख्यमंत्री ने RCA के पूर्व अध्यक्ष और अपने पुत्र वैभव गहलोत के कार्यकाल की उपलब्धियों को याद करते हुए कहा कि उस दौर में BCCI से RCA का प्रतिबंध हटाया गया। अंतरराष्ट्रीय और IPL मैचों की मेज़बानी राजस्थान में फिर से शुरू हुई। इसी के साथ ही राजस्थान प्रीमियर लीग (RPL) और राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। जोधपुर के बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का नवीनीकरण हुआ, जहां RPL और CCL के मैच खेले गए और सबसे अहम, जयपुर के पास वेदांता समूह के सहयोग से एक विश्वस्तरीय अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम की नींव रखी गई।
वहीं गहलोत ने दुख जताते हुए कहा कि आज वो स्टेडियम प्रोजेक्ट भी ठप्प पड़ा है। सरकार की निष्क्रियता और RCA के आंतरिक टकरावों ने राजस्थान क्रिकेट को पीछे धकेल दिया है।
IPL भी हो गया सवालों के घेरे में
गहलोत ने आगाह किया कि RCA में जारी अराजकता के कारण अब IPL जैसे बड़े टूर्नामेंट का आयोजन भी मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि RCA की विश्वसनीयता और संरचनात्मक स्थिरता न होने से बीसीसीआई जैसे संस्थान भी अब दूरी बना रहे हैं।
सरकार से की हस्तक्षेप की मांग
पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से अपील की कि वे व्यक्तिगत रूप से इस मामले में दखल दें और RCA में जारी राजनीतिक रस्साकशी को रोके। क्रिकेट केवल एक खेल नहीं है, यह राजस्थान के युवाओं के सपनों और भविष्य से जुड़ा विषय है। सरकार को अब मूकदर्शक नहीं रहना चाहिए।
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