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दिल्ली में पुरानी गाड़ियां रखने वालों को कल से बड़ी राहत, सरकार ने CAQM से की आदेश को टालने की सिफारिश

Shubham shekhar
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दिल्ली में पुरानी गाड़ियां रखने वालों को कल से बड़ी राहत, सरकार ने CAQM से की आदेश को टालने की सिफारिश

देश की राजधानी दिल्ली में मियाद पूरी कर चुकी पुरानी गाड़ियों के ईंधन पर बैन और जब्ती के नियम पर राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने CAQM को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब योजना NCR इलाकों में लागू होगी तभी दिल्ली में भी लागू हो। गाड़ियों की एज के हिसाब से नहीं, पॉल्यूशन स्तर के हिसाब से गाड़ियों को बंद किया जाएगा। हम उस पर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा अभी इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते।

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, EOL आज कल दिल्ली वालों की चिंता का विषय बन गया है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों में जितनी खराब पॉलिसी बनाकर गई वो आज भुगतना पड़ रहा है। पब्लिक से बहुत शिकायतें मिल रही हैं। दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के साथ हैं। हम आज CAQM को पत्र लिखने जा रहे हैं।

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पत्र लिखकर निर्देश संख्या 89 के पालन को रोक लगाने को कहा

मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र लिखकर निर्देश संख्या 89 के पालन को रोक लगाने को कहा है। इसके तहत दिल्ली में एंड-ऑफ-लाइफ (ईओएल) यानी वो डीजल और पेट्रोल वाहन जो अपनी समय सीमा पूरी कर चुके हैं उन्‍हें ईंधन देने से मना किया गया है। मंत्रर ने कहा कि “हम आयोग से आग्रह करते हैं कि निर्देश संख्या 89 के पालन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। जब तक कि स्वचालित नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR सिस्‍टम पूरे एनसीआर में इंटीग्रेटेड नहीं हो जाती। उन्‍होंने पत्र में लिखा कि हमें विश्वास है कि दिल्ली सरकार के चल रहे बहुआयामी प्रयासों से वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार आएगा।

1 जुलाई से दिल्‍ली में 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहनों पर एक्‍शन लिया जा रहा है। जो भी पुराने वाहन पेट्रोल भराने आ रहे हैं, उनके तुरंत जब्‍त किया जा रहा है। बुधवार को 85 वाहनों को ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ा लेकिन केवल 7 वाहनों को जब्त किया गया। बाकी 78 वाहनों को छोड़ दिया गया। इससे पहले 1 जुलाई को 80 वाहनों को जब्त किया गया था. सवाल यह है कि दूसरे दिन सिर्फ 7 वाहनों को क्यों जब्त किया गया और बाकी वाहनों को क्यों छोड़ दिया गया।

दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया ने कहा कि पुरानी गाड़ियों पर दिल्ली सरकार की सख्ती के चलते दिल्ली की सड़कों पर दूसरे दिन अजीब सा सन्नाटा नजर आया. मर्सिडीज, ऑडी और बीएमडब्ल्यू जैसी लग्जरी और चमचमाती कारे कम ही नजर आईं. यातायात विभाग का कहना है कि 78 वाहन अपनी उम्र को पूरा जरूर कर चुके हैं लेकिन उन्हें इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इनके खिलाफ कोई आपत्ति प्रमाणपत्र जारी नहीं था।

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AAP सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया था

दिल्ली के पर्यावरण मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने 20 फरवरी 2024 को नियम बनाए कि कैसे लोगों की गाड़ियां उठाई जाएंगी। एक तुगलकी फरमान जारी किया। पॉलिसी में बताया गया कि कैसे पार्किंग से गाड़ियों को उठाया जाएगा। कार डीलरों से मिलकर पैसा लेकर नीति बनाई। पहली बार में फाइन और दूसरी बार में गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। मर्सिडीज गाड़ी का भी 90 हजार तय कर दिया ताकि नई गाड़ियां बिकें।

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APNR कैमरे NCR डाटा से इंटीग्रेटेड नहीं हैंं

उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी की सरकार ने APNR कैमरे लगाए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया लेकिन कोर्ट और CAQM को सही बात नहीं बताई। आज हमने CAQM को चिट्ठी लिखकर बताया कि APNR कैमरे में खामी है। ये NCR डाटा से इंटीग्रेटेड नहीं हैं। सेंसर की प्लेसमेंट और स्पीकर में कमी है. कैमरे सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ही डिटेक्ट कर सकते हैं। पेट्रोल पंप पर विवाद हो रहा है, जिसको दिल्ली में तेल नहीं मिल रहा है वो गुरुग्राम और NCR से भरवा लेगा।

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ANPR को इंप्लीमेंट करना अभी संभव नहीं

सिरसा ने कहा कि हमने CAQM को बताया कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए. 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे। EOL के लिए जल्दी ही सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि उनको कुछ महीने पहले ही बताया जा सके और वो अपने वाहन को हटा लें। पड़ोसी राज्यों से ऐसे वाहन ना आएं। हमने बताया है कि ANPR को इंप्लीमेंट करना अभी संभव नहीं है। जब पूरे NCR में ये लागू हो जाए तभी इसमें सुधार करके दिल्ली में भी APNR कैमरे लगाएंगे।

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