Mohan Cabinet Decisions: गुरु पूर्णिमा उत्सव का ऐलान, लाडली बहनों को तोहफा, 49 हजार से अधिक पद मंजूर, कैबिनेट बैठक में इन अहम फैसलों पर लगी मुहर

Rituraj Vaishnav09 Jul 2025, 03:24 PM July 9, 2025

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सुधीर दंडोतिया, भोपाल। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आज 9 जुलाई को कैबिनेट की बैठक हुई। यह बैठक मंत्रालय में हुई। बैठक में राज्य के किसानों, महिलाओं, युवाओं और आदिवासी समुदाय के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कैबिनेट के प्रमुख निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि “मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के निर्देश पर 10 जुलाई को गुरुपूर्णिमा पर्व के मौके पर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेज में गुरुपूर्णिमा उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।”

डिप्टी सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 जुलाई से 19 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। सीएम दुबई और स्पेन की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे निवेशकों से मुलाकात कर राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देंगे। लुधियाना से करीब 15 हजार करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। इससे 20 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके अलावा राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड में सौंपने का भी फैसला हुआ।

आइए जानते हैं कैबिनेट के प्रमुख फैसले

बिजली वितरण कंपनी में 49,263 नए पदों को मंजूरी ।
राजधानी के होटल लेक व्यू रेसिडेंसी को डिजाइन, निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर पीपीपी मोड में सौंपने का फैसला। लीज रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति विभागीय बजट से होगी।
भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 1 क के तहत भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक 2025 को कैबिनेट की मंजूरी ।
भारत सरकार से मिले कैंपा फंड 1478.38 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इससे वन क्षेत्र से जुड़े विभिन्न कार्य किए जाएंगे।
महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति । इन केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति और आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव मंजूर ।
आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 143.46 करोड़ रुपये बजट मंजूर। केंद्र सरकार का हिस्सा 72.78 करोड़ रुपये और राज्य सरकार का हिस्सा 70.68 करोड़ रुपये ।इन आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण और संचालन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के पद भरे जाएंगे।
मूंग का कुल उपार्जन 40 प्रतिशत बढ़ाने केंद्र सरकार को पत्र लिखा जायेगा। प्राइज सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत मूंग में 3.51 लाख को मंजूरी है और 8 लाख के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी को आवेदन पत्र लिखा है।

किसानों को लेकर बड़ा फैसला, ब्याज होगा माफ

कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करने का फैसला लिया गया है। इसका मकसद किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करना और उन्हें नए कृषि ऋण के लिए पात्र बनाना है। इसके तहत जल संसाधन विभाग के अंतर्गत कृषि सिंचाई जलकर की राशि में 84.17 करोड़ रुपये के ब्याज और दंड राशि माफ होगी। राज्य सरकार इस राशि को वहन करेगी, किसानों को अब सिर्फ मूल राशि भरना होगी। किसानों को मार्च 2026 तक का समय दिया गया है, यानि यह योजना मार्च 2026 तक लागू रहेगी।। इससे प्रदेश के 35 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।

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