कुंदन कुमार/ पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, नीतीश सरकार की ओर से एक के बाद एक लोकलुभावन घोषणाएं की जा रही हैं। पहले जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया, वहीं अब एक और बड़ा चुनावी तोहफा तैयार किया गया है। खबर है कि सरकार प्रदेशवासियों को हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की घोषणा करने जा रही है।
लागू कर दिया जाएगा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही इसे कैबिनेट की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा और उसके बाद योजना को लागू कर दिया जाएगा। यदि सब कुछ तय कार्यक्रम के अनुसार रहा, तो अगस्त महीने से बिहार के लाखों उपभोक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
मुफ्त मिलेगी बिजली
इस योजना के तहत प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। यदि कोई उपभोक्ता इससे अधिक बिजली का उपयोग करता है, तो उसे केवल अतिरिक्त यूनिट के लिए ही भुगतान करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने 150 यूनिट बिजली का उपयोग किया है, तो केवल 50 यूनिट के लिए ही बिल देना होगा।
बजट तैयार कर लिया गया
वित्त विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, इस योजना का बजट तैयार कर लिया गया है और इससे राज्य सरकार पर कुछ हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। हालांकि सरकार इसे सामाजिक कल्याण और राहत योजना के तहत देख रही है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
आम जनता को राहत देगा
विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र नीतीश सरकार के इस कदम को राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम माना जा रहा है। जहां एक ओर यह आम जनता को राहत देगा, वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे चुनावी रणनीति के रूप में देख रहा है।
जनता को होगा फायदा
विपक्षी दलों का कहना है कि नीतीश सरकार चुनावी लाभ के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है, लेकिन वास्तविकता में जमीनी कार्यान्वयन कमजोर है। हालांकि जनता के एक बड़े हिस्से में इस घोषणा को लेकर खुशी देखी जा रही है।
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