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स्वास्थ्य विभाग के आदेश की उड़ रही धज्जियां: सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में कर रहे प्रैक्टिस, लल्लूराम की पड़ताल में हुआ खुलासा…

Priyanka Sahu
छत्तीसगढ़
स्वास्थ्य विभाग के आदेश की उड़ रही धज्जियां: सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में कर रहे प्रैक्टिस, लल्लूराम की पड़ताल में हुआ खुलासा…

आशुतोष तिवारी, जगदलपुर, बस्तर। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में स्वास्थ्य विभाग की सख्त हिदायतों के बावजूद सरकारी डॉक्टर खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. लल्लूराम डॉट कॉम की पड़ताल में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कई सरकारी डॉक्टर निजी अस्पतालों में नियमित तौर पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि यह पूरी तरह से विभागीय नियमों के खिलाफ है.

विभाग ने पहले ही जारी किया था स्पष्ट आदेश

दरअसल, 22 अगस्त 2024 को लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव चंदन कुमार ने एक आदेश जारी कर साफ किया था कि सरकारी डॉक्टरों को केवल ड्यूटी समय के बाद, और वह भी सिर्फ अपने निजी चेंबर या निवास पर ही प्रैक्टिस करने की अनुमति होगी. आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि किसी भी निजी अस्पताल, नर्सिंग होम या क्लीनिक में OPD/IPD सेवाएं देना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

लल्लूराम की जांच में उजागर हुआ सिस्टम की लापरवाही का सच

जगदलपुर के दलपत सागर वार्ड स्थित मां दंतेश्वरी ट्रामा एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में तीन सरकारी डॉक्टर- डॉ. लखन ठाकुर (हड्डी रोग विशेषज्ञ), डॉ. वीरेंद्र ठाकुर और डॉ. पवन ब्रिज (न्यूरोसर्जन) रोजाना नियमित रूप से निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं. हॉस्पिटल के मैनेजर अनिल देवांगन ने भी इसकी पुष्टि की है कि ये डॉक्टर वहाँ नियमित रूप से सेवाएं दे रहे हैं. 

अस्पताल संचालक भी दे रहे गलत शपथपत्र

स्वास्थ्य विभाग के नियमों के तहत किसी भी निजी अस्पताल को यह शपथपत्र देना होता है कि उसके यहां कोई सरकारी डॉक्टर कार्यरत नहीं है. बावजूद इसके, कई निजी अस्पताल इस शपथपत्र को नजरअंदाज कर सरकारी डॉक्टरों को काम पर रखे हुए हैं. 

अधिकारी ने क्या कहा?

संभागीय संयुक्त संचालक महेश शांडिल्य का कहना है कि अगर कोई डॉक्टर “नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस” नहीं ले रहा है, तो वह केवल अपने निवास या चेंबर में ही प्रैक्टिस कर सकता है, किसी अस्पताल या क्लीनिक में नहीं.

कार्रवाई न होने पर उठ रहे सवाल

अब बड़ा सवाल यह है कि जब स्पष्ट आदेश और निर्देश मौजूद हैं, तो इस तरह की खुलेआम अनियमितता पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही है या फिर इस पूरी व्यवस्था में कोई सुनियोजित मिलीभगत काम कर रही है?

आम जनता पर सीधा असर

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का हो रहा है, जिन्हें एक तरफ सरकारी अस्पतालों में समय पर इलाज नहीं मिल रहा और दूसरी तरफ वही डॉक्टर निजी अस्पतालों में पैसे लेकर सेवाएं दे रहे हैं. सवाल उठता है कि जनता के स्वास्थ्य अधिकार के साथ कब तक ये खिलवाड़ चलता रहेगा?

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