राकेश चतुर्वेदी, भोपाल। मध्य प्रदेश स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी यानी सिया के चेयरमैन शिवनारायण सिंह चौहान और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ नवनीत मोहन कोठारी के बीच टकराव हो गया है। मामला इतना अधिक बढ़ गया है कि सिया चैयरमेन ने प्रमुख सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश तक कर डाली है।
मामला करीब 450 प्रकरणों में पर्यावरणीय अनुमति दिए जाने से जुड़ा है। 23 मई को खनिज, उद्योग और बड़े निर्माण प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी जारी की गई थी। सिया चैयरमेन का आरोप है कि स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी के बिना पर्यावरण विभाग के अफसरों ने प्रमुख सचिव के अनुमोदन से 450 मामलों में डीम्ड पर्यावरणीय मंजूरी जारी कर दी गई। जबकि विभाग को पर्यावरण मंजूरी देने का अधिकार ही नहीं है।
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आरोप है कि पर्यावरण अनुमतियां संबंधी बैठक बुलाने के लिए दो-दो बार पत्र भी लिख चुके हैं। अधिकतम 45 दिन में बैठक होना चाहिए, लेकिन 70 दिन में एक भी बैठक आयोजित नहीं की गई। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में सिया चैयरमेन ने लिखा है कि खनिज के 200 समेत 450 केस में पर्यावरणीय मंजूरी के मामले में सिया की अनदेखी की गई है। प्रमुख सचिव और एप्को डायरेक्टर ने 700 से अधिक लंबित प्रकरणों में से 237 पर्यावरणीय मंजूरियां गैर कानूनी तरीके से पिक एंड चूज पैटर्न पर जारी कर दी हैं।
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इधर मुख्य सचिव को लिखे पत्र के मामले में सिया चैयरमेन का कहना है कि जो विषय था वो पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया गया है। सिया चैयरमेन का यह भी आरोप है कि सोमवार सुबह उनका दफ्तर सील कर दिया गया था। आपत्ति के बाद दोपहर में दफ्तर खोला गया। उन्होंने कहा कि मैंने परमिशन जारी करने में हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इसलिए दफ्तर सील किया गया। दफ्तर सील किए जाने को लेकर प्रमुख सचिव कोठारी का कहना है कि बिजली फाल्ट था, इसलिए कक्ष बंद किया गया था। पर्यावरण परमिशन में गड़बड़ी के आरोपों पर अब तक प्रमुख सचिव की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है।
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