Bastar News : 4 डीजे वालों पर हुई कार्रवाई, अबूझमाड़ में सुरक्षाबल ने ढेर किया नक्सली, एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी, परिवहन मंत्री से बाईपास और ट्रांसपोर्ट नगर की मांग, ईद मिलादुन्नबी पर अमन का संदेश, जल जीवन मिशन में लापरवाही पर ठेकेदार ब्लैक लिस्टेड

Bastar News, नारायणपुर। नारायणपुर-दंतेवाड़ा सीमा के अबूझमाड़ के घने जंगलों में शुक्रवार को सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई. सुबह से शुरू हुई गोलीबारी दिनभर रुक-रुककर चलती रही. इस ऑपरेशन में जवानों ने एक हथियारबंद नक्सली को ढेर कर दिया और उसका शव व हथियार बरामद किए. पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुरिया और गौरव राय ने एक नक्सली के मारे जाने की पुष्टि की है. हालांकि शुरुआती इनपुट में आधा दर्जन नक्सलियों के मारे जाने की खबरें थीं.

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अबूझमाड़ इलाका लंबे समय से नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना माना जाता रहा है, लेकिन सुरक्षाबलों की लगातार बढ़ती दबिश के कारण उनकी पकड़ कमजोर होती जा रही है. बावजूद इसके, नक्सली अपनी पैठ बनाए रखने के लिए बार-बार रिग्रुपिंग कर रहे हैं. हाल ही में गगना उर्फ बासवराजू जैसे बड़े नेताओं के मारे जाने के बाद नक्सली संगठन कमजोर पड़ा है, लेकिन अब भी यहां बड़ी संख्या में कैडर मौजूद हैं. पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर सर्चिंग तेज कर दी है.

4 डीजे वालों पर हुई कार्रवाई

जगदलपुर। गणेश विसर्जन एवं ईद मिलादुन्नबी जुलूस के दौरान अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर पुलिस ने चार डीजे संचालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई कोलाहल नियंत्रण अधिनियम व नॉइन पाल्यूशन एक्ट के तहत की गई है.

पुरस्कृत शिक्षकों ने सरकार के सामने रखीं मांगें

जगदलपुर। राज्यपाल एवं राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक कल्याण संघ ने अपनी दो प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से हस्तक्षेप की गुहार लगाई है. रविवार को संघ के प्रदेशाध्यक्ष विष्णु शर्मा और महामंत्री मुकुंद उपाध्याय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. इसमें शिक्षकों ने सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने और पुरस्कृत शिक्षकों को आउट ऑफ टर्न पदोन्नति देने की मांग रखी.

संघ का कहना है कि मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में यह सुविधा पहले से दी जा रही है और छत्तीसगढ़ में लागू करने से वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा. हर साल 5 सितंबर को राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने वाले शिक्षकों का तर्क है कि शिक्षा जगत में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें विशेष अधिकार मिलना चाहिए. संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार जल्द पहल नहीं करती तो आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जा सकता है.

रेत तस्करी पर रोक लगाने में नाकाम विभाग

दंतेवाड़ा। जिले में तीन स्थानों पर वैध रेत भंडारण की अनुमति दी गई है, लेकिन खनिज विभाग नियमों का पालन कराने में पूरी तरह असफल रहा है. भंडारण स्थलों पर न तो पौधारोपण किया गया है और न ही प्रदूषण नियंत्रण संबंधी शर्तों का पालन हो रहा है.

बीजापुर और दंतेवाड़ा दोनों जगह वैध भंडारण तो है, मगर नियम सिर्फ कागजों पर ही सीमित हैं. सुकमा जिले में तो एक भी वैध भंडारण नहीं है, फिर भी यहां सबसे ज्यादा रेत की तस्करी होती है. कोंटा और आसपास के क्षेत्रों से रेत अवैध रूप से आंध्रप्रदेश और तेलंगाना तक भेजी जा रही है.

नियमों के मुताबिक, भंडारण स्थल पर फेंसिंग, ट्री गार्ड और पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है, लेकिन इनमें से एक भी प्रावधान लागू नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह लापरवाही न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी हानि हो रही है.

एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन 19वें दिन भी जारी

जगदलपुर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) जिला बस्तर इकाई के कर्मचारी पिछले 19 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. नियमितीकरण, समान काम समान वेतन और वेतन-भत्तों की मांग को लेकर कर्मचारी लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं.

जगदलपुर में आयोजित विरोध प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष शकुंतला जंघेल ने कहा कि कर्मचारियों को केवल आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा. आंदोलन से जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है. कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ रहा है. कर्मचारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, वे पीछे नहीं हटेंगे. शनिवार को एनएचएम कर्मचारी मनोकामना रैली निकालेंगे, जो कृषि उपज मंडी से दंतेश्वरी मंदिर तक जाएगी.

परिवहन मंत्री से बाईपास और ट्रांसपोर्ट नगर की मांग

जगदलपुर। कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक केदार कश्यप को परिवहन मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिलने के बाद उनके प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया. मालक परिवहन संघ, बुढ़ादेव अंजरेल माइंस समिति और श्रमिक विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित समारोह में जिले के विकास से जुड़ी दो प्रमुख मांगें रखी गईं.

आयोजकों ने कहा कि जिले में बाईपास सड़क और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण अति आवश्यक है. इससे न केवल यातायात दबाव कम होगा बल्कि खनिज और परिवहन कारोबार को भी नई गति मिलेगी. मंत्री कश्यप ने मंच से ही इन मांगों को उचित बताते हुए शीघ्र स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया.

ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस, सजावट और अमन का संदेश

जगदलपुर। ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज ने जामा मस्जिद से मोहम्मदी जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए. जुलूस शहर की प्रमुख सड़कों से होते हुए वापस मस्जिद पहुंचा. गुरुनानक चौक और अन्य स्थानों पर जनप्रतिनिधियों और समाज के लोगों ने स्वागत किया.

मौलानाओं ने अपने संबोधन में अमन-चैन बनाए रखने का संदेश दिया और देश की तरक्की के लिए दुआ की. शहर को जगह-जगह आकर्षक ढंग से सजाया गया था. शहीद पार्क और मेन रोड पर विशेष सजावट और फव्वारे लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे. रात को कुरान पाठ, इबादत और लंगर का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए.

डीएमएफ बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की समस्याओं पर जोर

कोंडागांव। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में हुई जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) और विकास समन्वय समिति की बैठक में सांसद महेश कश्यप, सांसद भोजराज नाग, विधायक लता उसेंडी और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक में डीएमएफ राशि का उपयोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्राथमिकता से करने पर जोर दिया गया.

सांसद महेश कश्यप ने स्कूल और आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत को जरूरी बताया, जबकि सांसद नाग ने कुपोषण दूर करने और जल जीवन मिशन की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया. विधायक उसेंडी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई का समुचित उपयोग करने की बात कही. बैठक में किसानों को उचित मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने और पीएम आवास योजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए.

जीएसटी में बड़े बदलाव, दो स्लैब से जनता को राहत मिलेगी – भाजपा

जगदलपुर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव ने केंद्र सरकार के जीएसटी सुधार को ऐतिहासिक करार दिया. नई व्यवस्था में अब केवल दो टैक्स स्लैब रहेंगे—5% और 18%. 12% और 28% वाले स्लैब समाप्त कर दिए गए हैं. इसके चलते रोजमर्रा की कई वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और आम उपभोक्ता को सीधा फायदा मिलेगा. विलासिता और हानिकारक वस्तुओं के लिए 40% का विशेष स्लैब तय किया गया है.

देव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने और समाज के हर वर्ग तक राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस सुधार से व्यापारियों को भी कर प्रणाली में पारदर्शिता और सरलता मिलेगी.

जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार हुए ब्लैक लिस्टेड

जगदलपुर। बस्तर जिले में जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों में लापरवाही और धीमी प्रगति को लेकर बस्तर कलेक्टर हरिस एस ने सख्त कार्रवाई की है. बस्तर कलेक्टर ने 10 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है. इन ठेकेदारों को 16 ग्रामों के टेंडर सौंपे गए थे, लेकिन उन्होंने कार्य शुरू नहीं किया या अधर में छोड़ दिया.

ब्लैक लिस्टिंग का मुख्य आधार कार्यों में उदासीनता, समय पर पूर्ण न करना और योजना की भावना के विपरीत व्यवहार रहा. कलेक्टर ने संबंधित ठेकेदारों के अमानत राशि राजसात करने के भी निर्देश दिए है. कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि मिशन मोड में संचालित इस योजना के तहत सभी ठेकेदारों को अपने कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई ठेकेदार या एजेंसी आगे भी लापरवाही बरतेगी या प्रगति में सुधार नहीं करेगी, तो उनके खिलाफ और सख्त कदम उठाए जाएंगे.

बाढ़ प्रभावित मांदर में राहत कार्यों का जायजा लिया बस्तर कलेक्टर ने

जगदलपुर। बस्तर जिले के मांदर गांव में बीते 26 अगस्त को आई बाढ़ के बाद से गांव में राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, स्थानीय प्रशासन की एक टीम को बाढ़ के दिन से यहां तैनात किया गया है, गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परिक्षण किया जा रहा साथ ही राजस्व की टीम के द्वारा बाढ़ के चलते हुए नुकसान का आकलन करने का काम कर रही है,

बस्तर कलेक्टर हरीश एस ने शुरुवार को बाढ़ प्रभावित मांदर गांव में चल रहे राहत कार्यों का जायजा लिया साथ ही कलेक्टर ने चौपाल लगा कर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी, चौपाल कार्यक्रम में मांदर के साथ ही नेगानार गांव के ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया ग्रामीणों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सर्वे को लेकर असंतुष्टि जताई जिसके बाद कलेक्टर हरीश एस ने राजस्व अधिकारियों को नुकसान का दुबारा आकलन करने के निर्देश दिए.

बता दें कि बाढ़ में अपना घर खोने वाले ग्रामीणों को मुआवजा जारी कर दिया गया है ग्रामीणों ने शौचालय हेतु अलग से मदद करने की भी मांग इस दौरान की बस्तर कलेक्टर ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय हेतु अलग से राशि जारी करने का आश्वासन प्रभावितों को दिया.

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