मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेवा के चार साल, गुजरात को विकास के दिए नए आयाम, जानिए कैसा रहा कॉर्पोरेटर से मुख्यमंत्री तक का सफर

गांधीनगर। 13 सितंबर, 2025 को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने सेवा दायित्व के चार वर्ष पूरे कर लेंगे। ये चार वर्ष सेवा, समर्पण, सुशासन, औद्योगिक विकास और नीति निर्धारण के रहे हैं। उन्होंने इन चार स्तंभों के आधार पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा गुजरात को ग्रोथ इंजन बनाने के लिए शुरू की गई विकास यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अविरत और अथक प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री ने इन चार वर्षों में यह सुनिश्चित किया है कि विकास के लाभ राज्य के जन-जन तक पहुंचे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुजरात आज रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जैसे उभरते क्षेत्रों में एक अग्रणी राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गत चार वर्षों के उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात ने हर क्षेत्र में विकास सुनिश्चित किया है और हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं।

कॉर्पोरेटर से मुख्यमंत्री तक का सफर

15 जुलाई, 1962 को अहमदाबाद में जन्में भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। वर्ष 1987 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के बाद उनके राजनीतिक सफर का आगाज हुआ। 1995-96 में वे मेमनगर नगर पालिका की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन बने। उन्होंने 1999-2000 तक पहली बार और 2004-2006 तक दूसरी बार मेमनगर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

बाद में, वर्ष 2008-2010 तक उन्होंने अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) स्कूल बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में और इसके बाद 2010-15 के दौरान थलतेज वार्ड के पार्षद के रूप में जनसेवा का कार्य किया। 2015-2017 के दौरान उन्होंने अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (औडा) के चेयरमैन के रूप में सेवाएं दीं। वर्ष 2017 में वे घाटलोडिया विधानसभा सीट से बतौर विधायक चुने गए। 13 सितंबर, 2021 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और राज्य की विकास यात्रा की कमान संभाली। उन्होंने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भारी मतो से जीत हासिल की और 12 दिसंबर, 2022 को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।

मजबूत व्यक्तित्व, मजबूत निर्णय

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन चार वर्षों के दौरान मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके मजबूत नेतृत्व में अहमदाबाद में चंडोला तालाब में बने सभी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया और लगभग 4 लाख वर्ग मीटर में फैली झील को अतिक्रमण से मुक्त कर खोल दिया गया। इसके अलावा, द्वारका और सोमनाथ में भी अवैध निर्माण कार्यों को हटाया गया और सोमनाथ में लगभग 4 लाख 79 हजार वर्ग मीटर से अधिक तथा द्वारका में लगभग 1 लाख 54 हजार वर्ग मीटर से अधिक जमीन को मुक्त कराया गया। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भ्रष्टाचार में लिप्त लगभग 50 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है, जो दर्शाता है कि मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्रों की भर्ती और बोर्ड की परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून लागू किए गए हैं।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने हाल ही में आम जनता के हित में बिजली की दरों में 15 पैसे की कमी की है, जिससे राज्य के आमजनों को 400 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इसके साथ ही, किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि भूमि की बिक्री के मामले में नोट प्रविष्टि की मंजूरी तथा प्रीमियम और गैर-कृषि (एनए) की अनुमति की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। इन निर्णयों के अनुसार राज्य की महानगर पालिकाओं, शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों तथा भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ क्षेत्र विकास मंडल के सिवाय पूरे राज्य में सभी क्षेत्रों की नई, अविभाज्य और प्रतिबंधित प्राधिकार की भूमि अब से पुरानी शर्त की मानी जाएगी। इसके परिणामस्वरूप, किसानों को कृषि तथा गैर-कृषि उद्देश्य के लिए शर्त परिवर्तन करने के लिए देय प्रीमियम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही किसानों और आम नागरिकों के लिए जमीन की खरीदी, बिक्री और तब्दीली के लिए शर्त परिवर्तन की प्रशासनिक प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी।

सेवा और समर्पण के 4 वर्ष

• राज्य के 38 शहरों में बेघर गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाओं से युक्त 116 आश्रय स्थल स्थापित, आश्रय स्थलों में प्रतिदिन 10 हजार लोग लेते हैं आसरा
• प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति पक्की छत उपलब्ध कराने की PM मोदी के विजन को आगे बढ़ाते हुए चार वर्षों में राज्य मं 15 लाख से अधिक घरों का निर्माण
• प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन के अलावा पोषण युक्त पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना’ का प्रारंभ
• राज्य के 3.26 करोड़ लाभार्थियों को मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ
• नमो श्री योजना के अंतर्गत 1 वर्ष में 4 लाख माताओं को मिली 222 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता
• श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत राज्य के 19 जिलों में 293 भोजन वितरण केंद्र कार्यरत, अब तक 2 करोड़ 68 लाख लोगों को भोजन वितरित
• मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना के अंतर्गत वार्षिक औसतन 4,86,632 गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को लाभ
• स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-मुख्यमंत्री अमृतम (पीएमजेएवाई-एमए) के तहत गुजरात के नागरिकों को मिलने वाली 5 लाख रुपए की सहायता को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया
• गुजरात में 2.92 करोड़ से अधिक नागरिकों को आयुष्मान कार्ड वितरित
• प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम (पीएमएनडीपी) के अंतर्गत गुजरात में कुल 283 डायलिसिस केंद्र कार्यरत
• राज्य में कुल 35 डे-केयर कीमोथेरेपी सेंटर्स शुरू किए गए, जिनमें 78 हजार से अधिक मरीजों के 2,23,979 कीमोथेरेपी सेशंस हुए
• ‘वर्ल्ड ओबेसिटी डे’ पर ‘स्वस्थ गुजरात, मेदस्विता मुक्त गुजरात’ अभियान का प्रारंभ
• अंत्योदय परिवारों की स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आर्थिक मदद के लिए ‘जी-सफल’ (गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमेलीज फॉर ऑग्मेंटिंग लाइवलीहुड) योजना लॉन्च
• राज्य सरकार द्वारा गत 4 वर्षों में कुल 6547 भर्ती मेलों के जरिए 5,06,741 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।
• ‘नमो लक्ष्मी’ योजना शुरू होने के बाद से अब तक राज्य की 10 लाख से अधिक छात्राओं को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई
• ‘नमो सरस्वती विज्ञान साधना योजना’ शुरू होने के बाद से अब तक राज्य के 1.50 लाख से अधिक छात्रों को 161 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी गई
• किसान सूर्योदय योजना के अंतर्गत राज्य के 16,899 गांवों (19.48 लाख उपभोक्ताओं के साथ) को नियमित रूप से दिन में बिजली मिल रही है
• प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू किया गए ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत गुजरात देश भर में दूसरे स्थान पर
• नारी सशक्तिकरण के लिए नारी गौरव नीति-2024 घोषित
• आदिवासी समुदायों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वनबंधु कल्याण योजना 2.0 लागू की गई

सुशासन के 4 वर्ष

• केंद्र के नीति आयोग की तर्ज पर ‘गुजरात राज्य इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन’ (जीआरआईटी-ग्रिट) का गठन
• गुजरात में प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ‘गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग’ (जीएआरसी) का गठन
• राज्य के शहरों को भविष्य-उन्मुख योजना के साथ फ्यूचर रेडी बनाने के लिए वर्ष 2025 को ‘शहरी विकास वर्ष’ घोषित किया गया
• राज्य में 9 नई महानगर पालिकाएं घोषित की गईं, अब गुजरात में कुल 17 महानगर पालिकाएं
• नगर पालिका स्तरीय समिति द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद आर.सी.एम. द्वारा दो किस्तों में 100 फीसदी अनुदान का आवंटन कर दिया जाएगा
• ‘अ’ श्रेणी की नगर पालिका में अब नगर पालिका स्तरीय समिति द्वारा ही 70 लाख रुपए तक के कार्यों की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकेगी
• ‘ब’ श्रेणी में 50 लाख रुपए, ‘क’ श्रेणी में 40 लाख रुपए और ‘ड’ श्रेणी में 30 लाख रुपए तक के कार्यों की तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकेगी
• ‘अर्निंग वेल, लिविंग वेल’ के मंत्र के साथ ‘विकसित गुजरात@2047’ का रोडमैप बनाने वाला गुजरात देश का पहला राज्य
• राज्य के शहरों को ग्रोथ हब बनाने की दिशा में 6 ग्रोथ हब बनाने का आयोजन
• राज्य में ईज ऑफ लिविंग में सुधार के लिए प्रत्येक नई टीपी स्कीम में 1 फीसदी जमीन अर्बन फॉरेस्ट के लिए, 1 फीसदी पार्किंग के लिए और 5 फीसदी जमीन इडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित
• राज्य के छोटे शहरों के सुनियोजित विकास के लिए प्रत्येक नगर पालिका में एक टीपी स्कीम विकसित की जाएगी
• शहरी विकास वर्ष में छोटे नगरों के सुनियोजित विकास केलिए 100 से अधिक टीपी स्कीमों को मंजूरी दी जाएगी
• 1 लाख तक की आबादी वाले 55 नगरों के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जाएगा
• राज्य के प्रशासनिक तंत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के उपयोग द्वारा सुशासन को प्रोत्साहन देने के लिए एआई टास्क फोर्स का गठन
• स्कूलों से ड्रॉपआउट होने की संभावना वाले छात्रों की पहचान के लिए शिक्षा विभाग ने लागू किया एआई आधारित अर्ली वॉर्निंग सिस्टम (ईडब्ल्यूएस)
• पुलिस,फायर और एंबुलेंस सहित महिलाओं एवं बच्चों के लिए सिंगल इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 जारी, मल्टीपल हेल्पलाइन नंबर हुए रिप्लेस
• गुजरात में पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत 4.04 लाख सोलर रूफटॉप पैनल्स, कुल 10 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ गुजरात देश में अग्रणी
• राज्य में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन, 22 जिलों में 24 जिला खेल परिसर कार्यरत
• राज्य में कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, नेशनल पुलिस गेम्स और नेशनल गेम्स 2022 जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित
• कॉमनवेल्थ 2029 और ओलंपिक 2036 के आयोजन के लिए गुजरात की दावेदारी

औद्योगिक विकास के 4 वर्ष

गिफ्ट सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रारंभ
गुजरात में स्पेसिफिक स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने के संकल्प के साथ गिफ्ट इंटरनेशनल फिनटेक एंड इनोवेशन हब का उद्घाटन

गुजरात देश का एकमात्र राज्य, जहां कार्यरत होंगे 4 सेमीकंडक्टर प्लांट :

1. साणंद में माइक्रोन कंपनी द्वारा सेमीकंडक्टर प्लांट निर्माणाधीन
2. साणंद में कायन्स सेमीकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट निर्माणाधीन
3. सीजी पावर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के संयुक्त उद्यम द्वारा निर्माणाधीन सेमीकंडक्टर पलांट
4. धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि. और पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन साथ मिलकर स्थापित करेंगे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट

• साणंद में भारत की प्रथम एंड टू एंड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट (ओएसएटी) फैसिलिटी का प्रारंभ
• गुजरात ने पिछले चार वर्षों में 20,431 मिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हासिल किया
• वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का 10वां संस्करण सफलतापूर्वक संपन्न, 140 से अधिक देशों के 61,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने की शिरकत
• राज्य की स्थानीय-क्षेत्रीय क्षमताओं को वैश्विक अवसरों के साथ जोड़ने और जमीनी स्तर के विकास को गति देने के लिए राज्य के चार क्षेत्रों में वाइब्रेंट

गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस (वीजीआरसी) का आयोजन

• राज्य में वर्ष 2024 में पहली बार गिफ्ट सिटी में ‘फिल्म फेयर अवॉर्ड’ समारोह का आयोजन
• 70वां फिल्मफेयर अवॉर्ड समारोह गुजरात में आयोजित करने के लिए पर्यटन निगम ने वर्ल्डवाइड मीडिया प्रा. लि. के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए
• संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ) ने कच्छ के धोरडो गांव को ‘बेस्ट टूरिज्म विलेज’ घोषित किया
• यूनेस्को द्वारा गुजरात के ‘गरबा’ नृत्य को मानवता की ‘अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर’ घोषित किया गया
• यूनेस्को ने प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवॉर्ड के अंतर्गत भुज के स्मृतिवन भूकंप स्मारक और संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में शामिल किया है

नीति निर्धारण के 4 वर्ष

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य में सेक्टर स्पेसिफिक नीति निर्धारण से राज्य के विकास को गति देने की शुरुआत की थी, जिसे आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सेक्टर स्पेसिफिक नीतियां बनाकर राज्य में फ्यूचरिस्टिक क्षेत्रों के लिए द्वार खोले हैं।

1. गुजरात आत्मनिर्भर पॉलिसी (2022)
2. गुजरात बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-2027
3. न्यू गुजरात आईटी/आईटीईएस पॉलिसी 2022-27
4. गुजरात स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022-27
5. द ड्रोन प्रमोशन एंड यूसेज पॉलिसी (2022)
6. गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2022-27
7. सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी 2022-27
8. गुजरात रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी 2023
9. स्टूडेंट स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 (एसएसआईपी-2.0)
10. गुजरात खरीद नीति 2024
11. गुजरात ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024
12. गुजरात टेक्सटाइल पॉलिसी 2024
13. कटीर और ग्रामोद्योग नीति 2024
14. गुजरात ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2025-30
15. गुजरात स्पेसटेक पॉलिसी 2025-30
16. गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2025

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