पटना। बिहार राज्य किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य राजन सिंह ने राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपए का कानूनी नोटिस
भेजा है। उनका आरोप है कि सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है और उनके अधिकारों की लगातार अनदेखी हो रही है। राजन सिंह ने कहा कि एक महीने पहले गठित किन्नर कल्याण बोर्ड को अब तक न कोई कार्यालय मिला है और न ही कोई स्थायी ढांचा। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए न पेंशन योजना शुरू की है और न ही कल्याण से जुड़ी कोई ठोस पहल की गई है।
ट्रांसजेंडरों के लिए कुछ नहीं
राजन सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार महिलाओं और पुरुषों के लिए तरह-तरह की घोषणाएं कर रही है, लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये साफ भेदभाव का मामला है।
राजनीति में प्रतिनिधित्व की मांग
राजन सिंह ने सरकार से यह भी मांग की है कि ट्रांसजेंडर समुदाय को राजनीति में संवैधानिक पद दिए जाएं ताकि उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि अगर सरकार ने इस नोटिस का 7 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया तो वह कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे।
भविष्य में सरकार को भुगतना पड़ सकता है खामियाजा
राजन सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि अगर सरकार ट्रांसजेंडर समुदाय को उनका हक नहीं देती, तो यह न केवल असंवैधानिक है, बल्कि सामाजिक अन्याय भी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में सरकार को इसका राजनीतिक और सामाजिक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
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