बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने लिया बड़ा फैसला, प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन, 39 नेताओं को मिली जिम्मेदारी
पटना। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में कांग्रेस ने राज्य में प्रदेश इलेक्शन कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 39 प्रमुख नेताओं को शामिल किया गया है, जो चुनाव से जुड़े सभी रणनीतिक और संगठनात्मक फैसलों में अहम भूमिका निभाएंगे।
इस कमेटी के गठन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी मिली है। इसके लिए एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से अधिकृत आदेश जारी किया गया है।
कौन-कौन हैं इस कमेटी में?
प्रदेश इलेक्शन कमेटी में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खान और विधान परिषद में कांग्रेस दल के नेता मदन मोहन झा प्रमुख सदस्य होंगे।
इसके अलावा समिति में कई वरिष्ठ और युवा चेहरों को जगह दी गई है ताकि चुनावी रणनीति में संतुलन बना रहे।
अन्य प्रमुख सदस्य जिनको मिली जिम्मेदारी
कमेटी में शामिल अन्य प्रमुख नेताओं के नाम इस प्रकार हैं
प्रदेश इलेक्शन कमेटी के अन्य सदस्यों में जितेंद्र गुप्ता, शकील ओ ज़मान अंसारी, संजीव प्रसाद टोनी, मोतीलाल शर्मा, कपिल देव प्रसाद यादव, अंशुल अविजीत, ब्रजेश कुमार पांडे, जमाल अहमद भल्लू, मंजू राम, आजमी बारी, नागेंद्र कुमार विकल, कैलाश पाल, राजेश राठौर, निर्मलेंदु वर्मा, कैसर अली खान, प्रभात कुमार सिंह, कमलदेव नारायण शुक्ला, कुमार आशीष का नाम शामिल है।
इसके साथ ही जमोत्री ममता निषाद, शकील उर रहमान, संतोष कुमार श्रीवास्तव, विश्वनाथ सराफ, रमेश प्रसाद यादव, शशि रंजन, सुबोध मंडल, नदीम अख्तर अंसारी, नीतू निषाद, फौजिया राणा, राम शंकर कुमार पान, उदय मांझी, रेखा सोरेन, तारक चौधरी, विश्वनाथ बैठा, सुनील कुमार पटेल, साधना रजक और खुशबू कुमारी का नाम शामिल है।
प्रदेश इलेक्शन कमेटी में सभी कांग्रेस सांसद (MP) विधायक (MLA), विधान पार्षद (MLC), AICC सचिव और CWC (Congress Working Committee) के सदस्य स्थायी आमंत्रित सदस्य (Permanent Invitees) के रूप में जोड़े गए हैं। यह तय करता है कि कमेटी में संगठन के सभी स्तरों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
चुनाव रणनीति की दिशा तय करेगी यह कमेटी
बिहार कांग्रेस की यह 39 सदस्यीय चुनाव समिति राज्य में पार्टी की चुनावी रणनीति, सीट शेयरिंग, प्रचार योजना और जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देने जैसे निर्णयों में अहम भूमिका निभाएगी।
कमेटी का गठन ऐसे समय में हुआ है जब राज्य में राजनीतिक गठजोड़ और सीटों को लेकर बातचीत जोर पकड़ रही है।
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