ओबीसी आरक्षण मामलाः सरकार ने एडवोकेट जनरल के अलावा दूसरे वकीलों को भी SC में सुनवाई के लिए रखा
शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्यप्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश सरकार ने एडवोकेट जनरल के अलावा दूसरे वकीलों को भी सुनवाई के लिए हायर किया है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण के प्रकरणों की सुनवाई कल 24 सितंबर को होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने तमिलनाडु राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्य सभा सांसद पी.बिलशन तथा शशांक रतनू को ओबीसी प्रकरणों मे ओबीसी का पक्ष रखने अधिकृत किया है।
बता दें कि वकीलों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव अजय कटसेरिया को भी पिछले दिनों नियुक्त किया गया था।
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